Transfer-Posting पर यूपी सरकार सख्त: जॉइन न करने वालों पर गिरेगी गाज, स्वैच्छिक तबादले का मिलेगा एक और मौका

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर योगी सरकार अब और सख्ती दिखाने जा रही है। तबादले में अनियमितता बरतने वाले अथवा तबादले के बाद जॉइन न करने वालों पर गाज गिरेगी। इस बीच बेसिक शिक्षकों को स्वैच्छिक अंतरजनपदीय तबादले के लिए एक और मौका मिल सकता है। इस दौरान पैनी नजर रखी जाएगी, गड़बड़ी हुई तो आला अफसरों पर कार्रवाई तय है।

दरअसल, शिक्षा, सिंचायी, बिजली, लेखा समेत अन्य विभागों से आ रहीं हैं ट्रांसफर, ज्वाइनिंग जैसी शिकायतों पर शासन ने चेतावनी दी है। हाल ही में राज्य सरकार ने वर्ष 2012 बैच के पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। उनका तबादला 30 मई को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बिजनौर से इसी पद पर देवरिया किया गया था। उन्होंने देवरिया में ज्वाइन नहीं किया, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। इसे वार्षिक स्थानांतरण नीति 2025-26 के उल्लंघन का दोषी पाते हुए कार्रवाई की गई है।

इसके बाद सरकारी तंत्र में खलबली मची हुई है। रिलीव न हुए अथवा नये प्रभार का चार्ज न लिया तो कड़ी कर्रवाई की जाएगी। दरअसल, सरकारी विभागों में जिनका स्थानांतरण हो गया उनके लिए सख्त गाइडलाइंस तो पहले से जारी थी अब एक्शन भी होने लगा है। कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश के क्रम में जिन कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है उन्हें अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

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