लोकसभा ने पारित किए राष्ट्रीय खेल शासन और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, जानें क्या होंगे नए नियम

नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये विधेयक देश में खेलों के क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय स्तर का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 

खेलों में पारदर्शिता और उत्कृष्टता की दिशा में कदम

मांडविया ने सदन में विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक भारत के ओलंपिक दावेदारी के लिए मजबूत आधार तैयार करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह खेल व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों के लागू होने से “खेल के मैदान से वैश्विक गौरव” तक का सपना पूरा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत जैसे विशाल देश का ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन अब तक अपेक्षित स्तर का नहीं रहा है, और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्चस्तरीय तैयारी जरूरी है।

विपक्ष पर असहयोग का आरोप

मंत्री ने विपक्षी दलों पर चर्चा में सहयोग न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष का रवैया निराशाजनक है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच दोनों विधेयक ध्वनि मत से पारित किए गए। ये विधेयक 23 जुलाई को सदन में पेश किए गए थे। चर्चा शुरू होने के समय विपक्ष के ज्यादातर सांसद अनुपस्थित थे, लेकिन करीब 20 मिनट बाद उनकी मौजूदगी के साथ हंगामा शुरू हो गया। 

विपक्ष का विरोध और मार्च

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों ने एसआईआर के विरोध में संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च निकाला। उन्हें संसद मार्ग पर पीटीआई बिल्डिंग के पास रोक लिया गया और कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया। बाद में सांसदों को संसद मार्ग थाने से रिहा कर दिया गया।

विधेयकों की मुख्य विशेषताएं

तेलुगु देशम पार्टी के सांसद केसिनेनी शिवनाथ ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि ये विधेयक ‘खेलो भारत’ नीति के तहत खेल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के बेहतर प्रशासन, गुटबाजी रोकने और उनके लिए नियम निर्धारित करने हेतु एक बोर्ड के गठन का प्रावधान है। वहीं, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सुझावों के आधार पर संशोधन शामिल किए गए हैं। 

भविष्य के लिए उम्मीद

इन विधेयकों के पारित होने से भारत में खेलों के क्षेत्र में न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक मंचों पर देश का प्रदर्शन भी बेहतर होने की उम्मीद है। ये कदम भारत को खेलों में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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