यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 3 जनवरी तक बढ़ा OTS का पहला चरण  

अमृत विचार, लखनऊ: ओटीएस योजना के प्रथम चरण को तीन दिन बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता 3 जनवरी तक पंजीकरण कर बकाया जमा कर सकते हैं। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बताया कि 1 दिसम्बर से शुरू हुई योजना मेंं करीब 27 लाख उपभोक्ता पंजीकरण करा चुके हैं। 2900 करोड़ रुपये का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा में योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और बिजली चोरी के मामलों के लिए योजना लाभकारी है। पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

बिजली चोरी से जुड़े मामलों में मुकदमे और एफआईआर से भी राहत मिलेगी। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पंपलेट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप संदेश, कॉलर ट्यून और कैंपों के माध्यम से हर उपभोक्ता तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए। जिन गांवों और क्षेत्रों में बकायेदार अधिक हैं, वहां विशेष रणनीति बनाकर शिविर लगाए जाएं।

डॉ. गोयल ने साफ किया कि जिन क्षेत्रों में बिल वसूली कमजोर रहेगी, वहां के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने और स्मार्ट मीटर लगाने पर भी जोर दिया। साथ ही उपभोक्ताओं को उन्होनें चेतावनी देते हुए कहा कि दूसरे और तीसरे चरण में मिलने वाली छूट प्रतिशत में कम होगी, इसलिए समय रहते सभी बकायेदार इस योजना का लाभ जरुर उठाएं।

बिजली बिल राहत योजना का लाभ सभी को मिले : एके शर्मा

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से सरकार द्वारा संचालित बिजली बिल राहत योजना–2025 का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्षों से बिजली बिल के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने वाली एक संवेदनशील और जनहितकारी पहल है।

ऊर्जा मंत्री बुधवार को राजधानी स्थित संगम भवन से वर्चुअल माध्यम द्वारा आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगे 50 से अधिक शिविरों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने उपभोक्ताओं से उनकी समस्याएं, अनुभव और सुझाव सुने।

मंत्री एके शर्मा ने शिविरों में स्थानीय विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग की सराहना की और यूपीपीसीएल के अध्यक्ष को निर्देश दिए कि जब तक उपभोक्ता उपस्थित रहें, किसी भी स्थिति में शिविर बंद न किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र उपभोक्ता योजना से वंचित न रहे। इस दौरान पता चला कि मार्च के बाद एक से अधिक किस्त जमा करने वाले कुछ उपभोक्ताओं को तकनीकी कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

योजना को मिला रहा जनसमर्थन, शिविरों में उमड़ी भीड़

इस पर मंत्री ने ऐसे मामलों की तत्काल समीक्षा कर योजना के दायरे का विस्तार करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने कहा कि बिजली बिल राहत योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान किया जाए, ताकि आम जनता को स्थायी राहत मिल सके।

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