पंचायती राज के सबसे अधिक प्रकरण लंबित... शासन नाराज, निदेशक ने दिए सख्त निर्देश, 3 दिन में निपटान करो वरना कार्रवाई

लखनऊ, अमृत विचार : आईजीआरएस पर दर्ज पंचायती राज विभाग के सबसे अधिक प्रकरण लंबित और डिफॉल्टर होने पर शासन ने नाराजगी जताई। इस क्रम में निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने संबंधित उपनिदेशक और डीपीआरओ को कार्रवाई की चेतावनी देकर तीन दिन में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

13 जनवरी को लखनऊ मंडल में कुल 215 प्रकरण लंबित रहे। इनमें हरदोई 71, सीतापुर 70, उन्नाव 23, लखीमपुर खीरी 19, रायबरेली 18 व लखनऊ में 14 प्रकरण शामिल हैं। इससे पहले शासन स्तर पर आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान 9 जनवरी को एल-1 के जिला स्तर पर सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, रायबरेली, हरदोई, कौशांबी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, पीलीभीत, सहारनपुर और हाथरस में डिफाल्टर 44 प्रकरण और 101 प्रकरण लंबित रहे। इसी तरह मंडल स्तर पर लखनऊ, बरेली, अलीगढ़ व कानपुर मंडल में 16 प्रकरण डिफॉल्टर और 363 लंबित पाए गए। प्रथम स्तरीय अधिकारी के अमराेहा, हरदोई, हाथरस, पीलीभीत, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, गौमतबुद्ध नगर, फर्रुखाबाद, झांसी, सुल्तानपुर, गाजीपुर व मिर्जापुर में 66 प्रकरण डिफाल्टर और 201 लंबित रहे।