पीएम मोदी ने 61 हजार से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र : कहा- युवाओं के लिए नए अवसर खोल रहे व्यापार समझौते

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है। पीएम मोदी ने यह बात 18वें रोजगार मेले में कही जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी नौकरियों के 61,000 नियुक्ति पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सौंपे।

मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेलों को संबोधित करते हुए कहा, ''भारत कई देशों के साथ व्यापार और आवागमन संबंधी समझौते कर रहा है। ये व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं।'' पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में युवाओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है और उनकी सरकार देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य, देश में जीवन और कारोबार, दोनों को आसान बनाने का है। आज के इस आयोजन में 8 हजार से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश के वर्कफोर्स में, वीमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब दोगुनी बढ़ोतरी हुई है।

भारत तेजी से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के रूप में उभर रहा है। कई सेक्टर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व ग्रोथ देख रहे हैं। 2014 से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग छह गुना बढ़ गई है, जिससे यह आज 11 लाख करोड़ से ज्यादा का सेक्टर बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इसका एक और उदाहरण है, जो देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टरों में से एक के रूप में सामने आया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान में कहा गया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। बयान में कहा गया कि इसकी शुरुआत के बाद से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

इसमें बताया गया कि 18वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया और भारत के सभी हिस्सों से चयनित नव-नियुक्त कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल हुए। नव-नियुक्त कर्मी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि में सेवाएं देंगे।