सीएम योगी का शिक्षामित्रों के लिए बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से बढ़ेगा मानदेय, अब मिलेगें 18 हजार   

लखनऊ।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में होली से पहले शिक्षा मित्रो को बड़ा तोहफ़ा देते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों को अप्रैल से 18 हजार रुपये और अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। शिक्षकों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से रखते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और डिजिटल क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। 

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उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों की ओर से 5000 से अधिक पेटेंट की फाइलिंग हुई है, जिनमें 300 से ज्यादा को स्वीकृति मिल चुकी है। योगी ने कहा कि 2017 से पहले निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति में 'पिक एंड चूज' की नीति अपनाई जाती थी, जबकि छह मंडलों में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। सरकार ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और अब सभी मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के साथ निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में ड्रॉप आउट रेट लगभग छह प्रतिशत था, जिसे घटाकर 0-3 प्रतिशत तक लाया गया है। आठ हजार न्याय पंचायतों तक कंपोजिट विद्यालय ले जाने का लक्ष्य है, जहां एक ही छत के नीचे 12वीं तक की पढ़ाई और कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने से बच्चियों का स्कूल छोड़ना कम हुआ है। 

प्रदेश भर में बच्चों को ड्रेस, जूते और बैग देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी जाति या मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। योगी ने डिजिटल एन्टरप्रेन्योर योजना की घोषणा करते हुए कहा कि गांवों में आठ हजार डिजिटल उद्यमी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। साथ ही महिला उद्यमी विपणन उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का है और यूपी सरकार युवाओं को मुफ्त एआई टूल उपलब्ध कराएगी। 2030 तक पांच गीगावॉट क्षमता का डाटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की योजना है। 

लखनऊ और आसपास के जिलों को स्टेट कैपिटल रीजन तथा काशी-मिर्जापुर (विंध्याचल) क्षेत्र को इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मातृ और शिशु मृत्यु दर की स्थिति खराब थी। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर हालात सुधारे गए हैं। इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है और मौतों की संख्या में भारी कमी आई है। योगी ने कहा कि कृषि निर्यात के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

प्रदेश में 40 लाख ट्यूबवेल हैं और 16 लाख किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। किसानों को सोलर पैनल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। खेतों में ड्रोन के जरिए दवा और पेस्टीसाइड के छिड़काव को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक से श्रम आधारित कार्यों को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम युवा योजना के तहत 1.10 लाख युवाओं को ब्याजमुक्त गारंटीयुक्त लोन दिया जा चुका है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के माध्यम से मेरठ का ब्रास, गोरखपुर का टेराकोटा, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और भदोही की कालीन जैसे उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण आज यूपी निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। 

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश की छवि इतनी खराब हो गई थी कि बाहर से आने वाले लोगों को होटल में कमरे तक नहीं मिलते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को देशभर में सम्मान मिल रहा है। 

नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया था मुद्दा 

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आलोचना छोड़कर जनहित के मुद्दों पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

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