Bareilly: हादसों में मौतें रोकने को हाईवे पर लगेंगी इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस

बरेली, अमृत विचार। बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर सहित 25 ऐसे जनपद हैं, जहां प्रदेश में घटित कुल दुर्घटना में मृत्यु 50 प्रतिशत हुई हैं। इन जनपदों में दुर्घटना मृत्यु 50 फीसदी तक कम करने के लिए इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस की स्थापना कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली के अंतर्गत गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर बजट की स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी लाए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी और भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस की स्थापना के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में वर्ष 2024 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में घटित कुल दुर्घटना मृत्यु का 50 प्रतिशत भाग वाले प्रदेश के 25 जनपदों में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, सीतापुर, उन्नाव, अलीगढ़, गोरखपुर, बिजनौर सहित 25 जनपदों में जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस की स्थापना कराने की जाएगी। इस पर प्रत्येक जनपद में एक करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

दुर्घटनाएं रोकने को लगाए जाएंगे ये उपकरण
इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस में स्पीड गन/कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर), रेड लाइट कैमरा, फैराडे बैग आदि उपकरण खरीदे जाएंगे। इसमें स्पीड गन/कैमरे वाहनों की गति को ट्रैक करने और तेज गति से चलने वाले वाहनों का चालान करने के लिए लगाए जाएंगे। एएनपीआर बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए लगाया जाएगा। रेड लाइट कैमरा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों की तस्वीरें लेने के लिए लगाए जाएंगे। डब्ल्यूआईएम मशीन चलते वाहनों का वजन मापने के लिए लगाई जाएगी। फैराडे बैग जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सिग्नल को रोकने का काम करेगा।

आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हाईवों पर कैमरे, एएनपीआर आदि उपकरण लगाने के लिए बजट की मांग करते हुए पूर्व में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इलेक्ट्रानिक इन्फोर्समेंट डिवाइसेस के संबंध में बजट जारी होने पर इन्हें स्थापित किया जाएगा।