स्मार्ट मीटर लगेगा, पोस्टपेड या प्रीपेड ये फैसला आपके हाथ... केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिया अधिकार, जबरन नहीं लगेंगे मीटर

अयोध्या, अमृत विचार : बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर पोस्टपेड या प्रीपेड स्मार्ट मीटर विकल्प चुनने का अधिकार उपभोक्ता को दिया है। अब जिले में स्मार्ट मीटर लगेंगे ,लेकिन वे प्रीपेड होंगे या पोस्टपेड, इसका फैसला उपभोक्ता को करना होगा। अवर अभियंताओं उपभोक्ताओं की दिक्कतों का भी ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने एक अप्रैल 2026 को नई अधिसूचना जारी कर स्मार्ट मीटर नियमों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत स्मार्ट मीटर लगवाना उपभोक्ता के लिये अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर चुनने का अधिकार उपभोक्ता को दिया है। उपभोक्ता अब अपनी मर्जी के मुताबिक स्मार्ट मीटर लगवा सकता है। पोस्टपेड विकल्प में चलने वाले स्मार्ट मीटर में सामान्य मीटर की तरह ही महीने के आखिर में एक बार बिल आएगा और बकाया बिल पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देना होगा।

इनमें पॉवर काॅर्पोरेशन द्वारा बनाए गए ऐप के जरिए रियल टाइम पर बिजली खपत की जानकारी, सटीक बिलिंग, आसान भुगतान, सोलर पैनल के साथ स्मार्ट मीटर का उपयोग और ऑनलाइन रिचार्ज पर मिलने वाली छूट समेत राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

बिजली की खपत की ही रीडिंग करता है स्मार्ट मीटर

अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले तो बिजली उपभोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ एक मीटर है, जिसका काम सिर्फ बिजली खपत की रीडिंग करना है। बिजली का टैरिफ रेट संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग हर साल तय करता है। उसी के मुताबिक बिजली बिल बनता है। इस नए संशोधन के अनुसार, उपभोक्ता अब अपनी सुविधा से तय करेंगे कि उनको रिचार्ज करना है या महीने के अंत में बिल भरना है। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जब टेक्नीशियन आपके घर मीटर बदलने आए, तो उसे अपना काम करने दें।

बिजली उपभोक्ता ये भी रखे ध्यान

मुख्य अभियंता वितरण बृजेश कुमार ने बताया कि टेक्नीशियन का काम सिर्फ मीटर लगाना है। वह चाहकर भी आपके बिलिंग मोड (प्रीपेड या पोस्टपेड) में बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह अधिकार केवल पॉवर कॉर्पोरेशन के पास है। कहा कि सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। अब तो जो भी शिकायत आईं हैं उनका भी निस्तारण किया जा रहा है।