यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज, हंगामे के आसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी

लखनऊ, अमृत विचार: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र गुरुवार को हंगामेदार रहने के आसार हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने के मुद्दे पर योगी सरकार सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसके खिलाफ जोरदार विरोध की रणनीति बना चुका है।

सूत्रों के अनुसार, सुबह 11 बजे सत्र शुरू होने से पहले भाजपा गठबंधन के विधायकों और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठकें होंगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। भाजपा ने इस सत्र में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए महिला मंत्रियों और विधायकों को अग्रिम भूमिका देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिलाओं के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं को सदन में प्रमुखता से रखा जाएगा।

सियासी सरगर्मियों के बीच आज का विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण के मुद्दे पर बहस का मंच बनेगा, बल्कि पक्ष-विपक्ष के बीच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का भी केंद्र रहेगा।

निंदा प्रस्ताव पर टकराव तय

सरकार का मानना है कि संशोधन विधेयक को गिराना विपक्ष की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है और इसी आधार पर निंदा प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार स्वयं महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है।

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम

सत्र के दौरान महिला आरक्षण के क्रियान्वयन, परिसीमन और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। दोनों पक्षों की महिला विधायक इस बहस में प्रमुख भूमिका निभाएंगी, जिससे सदन में राजनीतिक गर्माहट और बढ़ने के आसार हैं।

अखिलेश ने जारी किया ‘अति निंदा प्रस्ताव’

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विशेष सत्र से पहले ‘अति निंदा प्रस्ताव’ जारी कर सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा परिसीमन के जरिए चुनावी लाभ लेना चाहती है, जबकि विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है।

विधान परिषद में भी ‘नारी सशक्तिकरण’ पर चर्चा

विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को विधान परिषद की कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में गुरुवार के एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में ‘नारी सशक्तिकरण’ विषय पर नियम-59(9) के तहत लोकहित में अनवरत चर्चा का प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव समेत कई सदस्य मौजूद रहे।

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