Moradabad:स्मार्ट प्रीपेड मीटर खत्म, अब आएगा पोस्टपेड बिल

मुरादाबाद, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेशभर में आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड मोड में 25 मई तक बदल दिए जाएंगे। इस फैसले से मंडल के 14 लाख उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। अब मंडल के चार लाख उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर में 90 प्रतिशित प्रीपेड हो चुके मीटर का जून में पहले की तरह बिल ही आएगा। इस संबंध में सभी विद्युत वितरण कंपनियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्रबंध निदेशक नितीश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मई-2026 की बिजली खपत का बिल जून में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा। मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरासिया ने शुक्रवार को बताया कि मंडल के मुरादाबाद, रामपुर और संभल में 14 लाख उपभोक्ता हैं। जिसमें से अब तक चार लाख उपभोक्ताओं के घर व प्रतिष्ठान पर स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है और तीन लाख 75 हजार के स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर में बदले गए थे। लेकिन अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बिजली उपयोग के बाद मासिक बिल जमा करना होगा।

बिजली विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिल हर माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएं। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या या मीटर से ऑटोमेटिक रीडिंग नहीं मिल पाएगी, वहां मैनुअल रीडिंग लेकर बिल तैयार किया जाएगा।

एसएमएस और व्हाट्सएप पर मिलेगा बिल
सभी स्मार्ट पोस्टपेड बिल उपभोक्ताओं को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर विभाग में अपडेट नहीं हैं, उन्हें 1912 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिये बिल उपलब्ध कराया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2026 तक के बकाये को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ता बकाया राशि 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे।

सिक्योरिटी मनी फिर से लगेगी
बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रीपेड मीटर लागू करते समय समायोजित की गई सिक्योरिटी धनराशि अब पोस्टपेड व्यवस्था में फिर से चार समान मासिक किस्तों में वसूली जाएगी। यह राशि जुलाई 2026 से शुरू होने वाले बिलों में स्वतः जुड़ जाएगी। स्मार्ट मीटर और बिजली बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। विभाग ने 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।