बरेली: कन्या सुमंगला योजना के फार्म के नाम पर अवैध वसूली कर रहे केंद्र

अमृत विचार, बरेली। शासन की ओर से बेटियों के लिए संचालित कन्या सुमंगला योजना का फार्म भरने के नाम पर जनसेवा केंद्रों पर लूट की खुली छूट है। जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से एक आवेदन पर 400 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इसके चलते तमाम गरीब परिवारों के लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

विभाग के जिम्मेदार शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है। इसके तहत वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके दो बेटियां या एक बेटा- एक बेटी है। योजना के तहत बेटियों की पढ़ाई के लिए पांच किस्तों में 15 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

जिम्मेदार इसे लेकर गंभीर नहीं हैं। बताया जाता है कि व्यवस्था ऑनलाइन होने की वजह से अगर कोई गरीब प्रोबेशन कार्यालय पहुंच भी जाए तो फार्म भरने के बजाय कर्मचारी कुछ न कुछ बहाना बताकर उन्हें लोकवाणी और जन सेवा केंद्र भेज देते हैं। यहीं से आवेदन के नाम पर गरीबों की जेब पर डाका डालने का खेल शुरू होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा सबसे अधिक खेल
कन्या सुमंगला योजना में आवदेन के नाम पर मची लूट की शिकायत पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक रही। इसमें जनसेवा व लोकवाणी केंद्रों की प्रभावी निगरानी नहीं होने से आवेदन के नाम पर 400 रुपये तक की वसूली करने का आरोप लगा। इसके अलावा शहर के संजय नगर, नवादा शेखान, कालीबाड़ी, सिकलापुर में खुले केंद्रों पर मनमानी की शिकायतें हुईं लेकिन हालात नहीं सुधरे।

कई अन्य योजनाओं का भी ऐसा ही है हाल
कन्य सुमंगला योजना ही नहीं सरकार द्वारा अधिकांश विभागों द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना समेत कई अन्य योजनाओं में भी कुछ इसी तरह का खेल चल रहा है। निर्धारित शुल्क से कई गुना ज्यादा की वसूली की जा रही है। इसके बाद फार्म सत्यापन के नाम पर भी गरीबों को ठगा जाता है।

जनसेवा केंद्र संचालकों को निर्देश दिए गए हैं शासन से निर्धारित शुल्क ही आवेदनकर्ता से लें इससे अधिक यदि ले रहे हैं तो पीड़ित शिकायत करें। संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-संतोष कुमार, डीसी, जनसेवा केंद्र

कन्या सुमंगला योजना का आवेदन शुल्क आनलाइन पोर्टल में निर्धारित है। अगर केंद्र संचालक निर्धारित रकम से ज्यादा वसूलते हैं तो शिकायत मिलने पर निश्चित ही इसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं कानूनी शिकंजा भी केंद्र संचालकों पर कसा जाएगा।
-नीता अहिरवार, जिला प्रोबेशन अधिकारी