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डीजल वाहनों पर रोक लगाने संबंधी सिफारिश स्वीकार होनी बाकीः मंत्रालय
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नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार ने 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चार-पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा को अभी स्वीकार नहीं किया है। ऊर्जा बदलाव पर...
निजी कंपनियों को पेट्रोल पर 20-25, डीजल पर 14-18 रुपये लीटर का नुकसान, सरकार को लिखा पत्र
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नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद दाम नहीं बढ़ने की वजह से ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली निजी क्षेत्र की जियो-बीपी और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों को डीजल की बिक्री पर प्रति लीटर 20 से 25 रुपये और पेट्रोल पर 14 से 18 रुपये का नुकसान हो रहा है। इन …
आवास एवं पेट्रोलियम मंत्रालयों के पीएसयू में ‘अग्निवीरों’ की भर्ती पर हो रहा है काम: हरदीप सिंह पुरी
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नई दिल्ली। अग्निपथ रक्षा भर्ती योजना के विरूद्ध व्यापक प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि आवास एवं पेट्रोलियम मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद ‘अग्निवीरों’ को भर्ती करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस …
अगले हफ्ते से बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम
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नई दिल्ली। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के अगले सप्ताह समाप्त होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे तेल कंपनियों को सामान्य मार्जिन हासिल करने को लेकर पेट्रोल-डीजल के …
चालू वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर को पार कर सकता है भारत का कच्चे तेल का आयात बिल
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नई दिल्ली। भारत का कच्चे तेल का आयात बिल चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। यह पिछले वित्त वर्ष में कच्चे तेल के आयात पर हुए खर्च का लगभग दोगुना होगा। इसकी वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें सात साल के उच्चस्तर …
ओएनजीसी की यूनियन ने तेल एवं गैस क्षेत्र को विदेशी कंपनियों काे देने का किया विरोध
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नई दिल्ली। ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के अधिकारियों की एक यूनियन ने कंपनी के सबसे बड़े तेल एवं गैस क्षेत्र को ‘थाली में सजाकर’ विदेशी कंपनियों को देने के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। यूनियन का कहना है कि सरकार को ऐसा कदम उठाने के बजाय कंपनी को सशक्त …
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