लखनऊ: किसानों ने किया आवास विकास कार्यालय का घेराव, जानें क्या है मामला?

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लखनऊ। जमीन अधिग्रहित होने के बाद पिछले पन्द्रह साल से मुआवजा नहीं मिलने को लेकर किसानों ने वृन्दावन आवास विकास परिषद कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। आवास विकास परिषद बिना मुआवजा दिये किसानों पर जमीन छोड़ने का दबाव देने लगा है। अवध विहार योजना के पाकेट-2 में हरिहरपुर गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित …

लखनऊ। जमीन अधिग्रहित होने के बाद पिछले पन्द्रह साल से मुआवजा नहीं मिलने को लेकर किसानों ने वृन्दावन आवास विकास परिषद कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। आवास विकास परिषद बिना मुआवजा दिये किसानों पर जमीन छोड़ने का दबाव देने लगा है। अवध विहार योजना के पाकेट-2 में हरिहरपुर गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की आज तक मुआवजा नहीं मिला जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है।

शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में किसानों ने वृन्दावन आवास विकास परिषद कार्यालय प्रदर्शन कर मुआवजा की मांग की । वृंदावन योजना कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन कर गेट ताला लगा दिया जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों का आना-जाना बाधित हो गया। किसानों का आरोप है कि हरिहर में जो जमीनें आवास विकास अधिग्रहित किया है उन जमीनों पर सैकड़ों मकान भी बन चुके हैं । जो बची है अब उस पर पीएम आवास बनाने की तैयारी कर रहा है।

किसान विरोध जता रहे हैं किसानों की कई बार आवास आयुक्त अजय चौहान व अवध विहार योजना के अधीक्षण अभियंता व संबंधित अभियंताओं के साथ बैठक भी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। शहीद पथ स्थित हरिहरपुर व आस पास के आधा दर्जन ग्राम पंचायत में आवास विकास परिषद ने वर्ष 2004 में अवध विहार योजना का नोटिफिकेशन किया था। जिसके बाद अवध विहार योजना से शहीद पथ के आसपास के गावों में जमीन अधिग्रहित कर टाउनशिप बसाना शुरू कर दिया था।

लेकिन हरिहरपुर ग्राम पंचायत में भूमि अधिग्रहण की धारा 28 के प्रकाशन के बाद सरकारी गजट कर किसानों की लगभग 40 हेक्टेयर जमीन का पैसा सरकारी कोष में जमा कर दिया गया था। वर्ष 2014 के बाद इस बेशकीमती जमीन को अधिग्रहित कर सरकार ने जमीन को आवास विकास परिषद के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया था। लेकिन आवास विकास परिषद के अधिकारी जमीन का गजट होने के बाद भी अधिग्रहित क्षेत्र में सिर्फ अधिग्रहण का बोर्ड लगाकर बैठ गए।

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