बीते पांच सालों में यूपी ने बहुत प्रगति की है : मुख्य सचिव

लखनऊ। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के सम्बन्ध में भारत सरकार के नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बुधवार को हुई बैठक में यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच सालों में बहुत प्रगति की है, ‘एसडीजी इंफ्रास्ट्रक्चर’ में बहुत काम हुआ है।

मुख्य सचिव ने कहा कि ‘एसडीजी’ के आधार पर पूरी दुनिया में निर्धारण होता है कि हम लोग कहां पर ‘स्टैण्ड’ करते है, हमें कहां जाना है और इसके बीच में जो ‘गैप’ है, उस ‘गैप’ को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिये कि सबसे पहले ‘नेशनल लेवल’ पर पहुंचे और फिर इंडिया के ‘टाप-5’ में पहुंचे और फिर उसके बाद हम इसे ‘वर्ल्ड लेवल’ पर ले जायें।

उन्होंने कहा कि ‘एसडीजी’ केवल नियोजन विभाग का कार्य नहीं है, इसमें सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने की जरूरत है। सभी विभागों को पता होना चाहिये कि उन्हें करना क्या है। ‘एसडीजी’ में सबसे महत्वपूर्ण रोल ‘डाटा कलेक्शन’ का है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपने कार्य किया हो, लेकिन उस कार्य का ‘डाटा कैप्चर’ न कर पाने के कारण उसे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ‘डाटा कैप्चर’ करने में असुविधा हो रही है, तो इसे सही करने के लिए एक रणनीति बनायी जाये। ‘एसडीजी’ के लक्ष्य को सभी विभागों के मध्य विभाजित किया जाये।

उन्होंने कहा कि ‘एसडीजी’ में उत्तर प्रदेश अच्छा कार्य एवं प्रगति करेगा, तो देश आगे जायेगा। उन्होंने कहा कि ‘इम्पलीमेंटेशन इज की आफ एनीथिंग’। अगर ‘इम्पलीमेंटेशन’ पर ‘फोकस’ किया जाता है, तो चीजें संभव हैं। दुनिया में चीजें बदल रहीं है, तो हमारे देश में तो बदलने का माहौल भी है। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति की।

बैठक में नीति आयोग भारत सरकार के डिस्टिंग्विश फेलो अरविन्द मेहता, यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव नियोजन सुरेश चन्द्रा, अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चैहान, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, महानिदेशक डीएमईओ नीति आयोग डा. सेखर बोनू सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

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