बरेली: शासन ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट किए कम

बरेली,अमृत विचार। शासन की तरफ से लार्निंग लाइसेंस के स्लॉट कम होने से आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां हर रोज 300 लार्निंग लाइसेंस बनाए जाते थे, वहीं अब उन्हें घटाकर 78 कर दिया गया है। शासन के नए आदेश के बाद आवेदकों को अब टेस्ट के लिए कई माह आगे की तारीख मिल रही है। अधिकारियों ने शासन को पत्र लिखकर स्लॉट बढ़ाने की मांग की है।
आरटीओ विभाग में लाइसेंस बनवाने वाले उपभोक्ताओं का तांता लगा रहता है और रोजाना लगभग डेढ़ से दो हजार लाइसेंस के आवेदन होते हैं। अभी तक लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों में से हर रोज 300 लोगों को कार्यालय में टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता था, मगर अब शासन स्तर से ही स्लॉट कम होने के बाद कार्यालय में आने वाले आवेदकों की संख्या भी कम हो गई है। पहले के 300 के मुकाबले अब सिर्फ एक दिन में 68 लोगों को ही कार्यालय में टेस्ट देने के लिए बुलाया जा रहा है।आवेदक लार्निंग लाइसेंस का आवेदन करने के बाद लंबी डेट मिलने से परेशान हैं।

लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद भी हो रही परेशानी

लर्निंग लाइसेंस के बाद अब परमानेंट लाइसेंस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। डेट न होने के कारण कई लोगों को लर्निंग लाइसेंस की दुबारा फीस तक देनी पड़ रही है। छह माह के लिए लर्निंग लाइसेंस मान्य होने के बाद भी परमानेंट लाइसेंस के लिए डेट नहीं मिल रही है। लर्निंग लाइसेंस की अवधी छह माह की होती है।

इसके बनने के एक माह बाद से छह माह तक परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं एक माह के बाद लर्निंग लाइसेंस उपभोक्ता परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर देता है तो उसको कुछ राहत मिल रही है। इसमें मुश्किल से लाइसेंस निरस्त होने के कुछ दिन पहले की डेट मिल पा रही है।

पहले मिल जाती थी ऑटोमेटिकली डेट

आरआई मानवेंदर सिंह ने बताया कि छठे माह में जिसका लाइसेंस निरस्त हो जाता था उसको स्पेशल स्लॉट में डेट मिल जाती थी। इस व्यवस्था को लखनऊ की ओर से ही अचानक बंद कर दिया गया है। इसके कारण ही उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति कई बड़े जिलो में बनी हुई है।

शासन की तरफ से लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट अब एक दिन में 68 कर दिए गए हैं। ऐसे में आवेदन करने के बाद लोगों को कई माह लंबी डेट टेस्ट के लिए मिल रही है। शासन को स्लॉट बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है।—मनोज सिंह, एआरटीओ प्रशासन

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