बरेली: 1193 ग्राम पंचायतों के बनेंगे 294 कलस्टर

Amrit Vichar Network
Published By Amrit Vichar
On

अमृत विचार, बरेली। अब ब्लाकों में तैनात सचिवों के लिए गांव आवंटन में मनमानी नहीं चलेगी। पंचायती राज विभाग ने जिले की 1193 ग्राम पंचायतों को 294 कलस्टर में बांटा है। जल्द ही पंचायत सचिव व ग्राम विकास अधिकारियों को कलस्टर आवंटित कर दिए जाएंगे। यही नहीं, क्लस्टर के एक गांव में मुख्यालय भी होगा, …

अमृत विचार, बरेली। अब ब्लाकों में तैनात सचिवों के लिए गांव आवंटन में मनमानी नहीं चलेगी। पंचायती राज विभाग ने जिले की 1193 ग्राम पंचायतों को 294 कलस्टर में बांटा है। जल्द ही पंचायत सचिव व ग्राम विकास अधिकारियों को कलस्टर आवंटित कर दिए जाएंगे। यही नहीं, क्लस्टर के एक गांव में मुख्यालय भी होगा, जहां सचिव की उपस्थित सुनिश्चित कराई जाएगी। जिले में जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने के आसार हैं। जिले में 1193 ग्राम पंचायत हैं। सचिवों की तैनाती के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।

लगभग 10 हजार की आबादी पर ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर (समूह) बनेगा। इस क्लस्टर से बाहर पंचायत सचिव की तैनाती नहीं की जा सकेगी। यदि जनसंख्या कम है तो आसपास की अधिकतम ग्राम पंचायतें शामिल की जा सकेंगी। ग्राम पंचायतों में नई व्यवस्था से विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। गौरतलब हो कि विकास कार्यों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायत सचिवों की तैनाती अब तक ब्लाकों पर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) की मेहरबानी पर निर्भर थी। मनमाने तरीके से उन्हें ग्राम पंचायतें आवंटित कर दी जाती। इसकी शासन स्तर तक शिकायतें की जाती हैं, लेकिन अब 2011 की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित आबादी पर एक क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। इसी समूह में सचिवों की तैनाती की जाएगी।

विकास की गति तेज होगी
सचिवों को निर्धारित ग्राम पंचायतों का प्रभार मिलने के बाद विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। अफसर पर अधिक लोड नहीं होने से वह संबंधित ग्रामसभा में ज्यादा अवसर दे पाएंगे। जिससे लोगों को भी जरूरी कार्य कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी।

जिले में बनाए गए 294 क्लस्टर
जिला पंचायती राज अधिकारी (डीपीआरओ) धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि क्लस्टर बनाने का उद्देश्य पंचायतों के आवंटन में मनमानी को खत्म करना है। जिले में 294 क्लस्टर बनाए गए हैं। जिसमें 62 पंचायत सचिव व 119 ग्राम विकास अधिकारी को तैनात किया जाएगा। सचिव को दूरस्थ पंचायतों में न जाकर आसपास की ग्राम पंचायतें मिलेगी। इससे सभी पंचायतों का कार्य एक स्थान पर रहकर भी किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें- बरेली: राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सुनी महिलाओं की फरियाद, उचित समाधान के दिए निर्देश

संबंधित समाचार