अयोध्या: मनरेगा व पीएम आवास की तर्ज पर होगा सोशल ऑडिट

अयोध्या। मनरेगा और पीएम आवास योजना की तर्ज पर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन वितरण का भी सोशल ऑडिट कराया जायेगा।

सोशल ऑडिट में ऐसे कोटेदारों को चिह्नित किया जा सकेगा जो कि घटतौली से लेकर राशन वितरण में अनियमितता बरतते हैं। रिफाइंड, नमक का वितरण भी सोशल ऑडिट में शामिल किया गया।

डिप्टी आरएमओ अजीत कुमार सिंह ने बताया कि सोशल ऑडिट के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से ग्राम पंचायतवार, नगर क्षेत्रवार डयूटी भी लगा दी गयी है। सोशल ऑडिट 30 सितंबर तक निर्धारित किया गया है।

बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी सोशल ऑडिट का प्राविधान कर दिया गया है। अभी तक सोशल ऑडिट, मनरेगा और पीएम आवास योजना में ही था लेकिन राशन वितरण को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियों की शिकायत आम हो गयी है।

अक्सर शासन स्तर तक शिकायतें पहुंचती हैं कि उपभोक्ताओं को राशन की सही मात्रा नहीं मिलती है। उन्होंने बताया कि आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से बकायदा इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है। सोशल ऑडिट कराने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों और नगर क्षेत्र में डयूटी का कैलेंडर भी जारी किया गया है।

सोशल ऑडिट को लेकर होगी मुनादी

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को लेकर मुनादी कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिए बजट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। शहरी क्षेत्र में भी संबंधित लाभार्थियों की बैठक पूर्ति निरीक्षकों की उपस्थिति में होगी। सोशल ऑडिट में यह भी देखा जायेगा कि उचित दर दुकान निर्धारित स्थान पर है या नहीं।

कोटेदार का छह माह का स्टाक रजिस्टर, छह माह का बिक्री रजिस्टर और ईपास के वितरण का प्रिंट आउट भी देना होगा। आधार कार्ड विहीन और बैंक एकांउट विहीन राशन कार्ड धारकों की सूची भी सोशल ऑडिट टीम को दी जाएगी।

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