Kanpur : दिसंबर में लेदर क्लस्टर के लिए आवंटित होगी भूमि, 102 हेक्टेयर में मेगा लेदर क्लस्टर की जाएगी स्थापना

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Edited By Amrit Vichar
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Kanpur News कानपुर में आवंटित होगी भूमि।

Kanpur News कानपुर में दिसंबर में लेदर क्लस्टर के लिए भूमि आवंटित होगी। इसमें 102 हेक्टेयर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना की जानी है। वहीं, ग्राम समाज की भूमि के बदले उद्यमी सपई गांव में भूमि दे रहे है।

कानपुर, अमृत विचार। रमईपुर गांव में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए ग्राम समाज की सुरक्षित श्रेणी की भूमि दिसंबर में उद्यमियों को आवंटित कर दी जाएगी। उद्यमियों ने इसके बाले में सपई और मनोह गांव में उतनी ही भूमि देने की तैयारी की है। उद्यमियों के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।

उद्यमियों और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ मयूर माहेश्वरी के बीच बैठक हुई। इसमें भूमि की अदला- बदली को लेकर चर्चा हुई। राजस्व परिषद से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने सहमति बनी।

रमईपुर में 102.258 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेगा लेदर क्लस्टर स्थापना की योजना 2012 में बनी थी। तब उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध करानी थी। प्राधिकरण की पहल पर ही उद्यमियों ने मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया था। स्पेशल परपज व्हीकल के तहत बनी इस कंपनी को प्रशासन ने सेन पूरब पारा गांव में ग्राम समाज की 42.02 हेक्टेयर भूमि पुनर्ग्रहीत करके दी गई थी। कंपनी ने 22 हेक्टेयर भूमि किसानों से खरीदा था।

वहां स्थित 35.238 हेक्टेयर भूमि जो ग्राम समाज की सुरक्षित श्रेणी की थी उसके बदले में कंपनी को उतनी ही मालियत की भूमि सदर तहसील क्षेत्र में देनी थी, लेकिन कंपनी ने नर्वल तहसील क्षेत्र के साढ़ गांव में भूमि खरीद लिया। परिणाम यह हुआ कि कंपनी का प्रस्ताव खारिज हो गया। अब कंपनी ने मनोह और सपई गांव में भूमि खरीदने की तैयारी की है। कंपनी के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है।

दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्व परिषद से मंजूरी मिल जाएगी और फिर भूमि की अदला- बदली हो जाएगी। कंपनी के डायरेक्टर अशरफ रिजवान का कहना है कि भूमि की अदला- बदली पर सहमति बन गई है। राजस्व परिषद से प्राथमिक मंजूरी मिलते ही सपई गांव में भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी और फिर उसे प्रशासन को दे दिया जाएगा। उसके बदले में ग्राम समाज की भूमि ले ली जाएगीए।

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50 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी

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