नई दिल्ली। संसद में बुधवार से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष की महंगाई, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग, भारत-चीन सीमा सहित विभिन्न मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना है। यह सत्र गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना से एक दिन पहले शुरू हो रहा है। यह शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 23 दिनों में कुल 17 बैठक होंगी। सरकार की इस सत्र में 16 नए विधेयक पेश करने की तैयारी है और सदन में आठ लंबित विधयकों की मंजूरी दी जा सकती। 

विपक्ष ने 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में पर्याप्त समय देने की मांग की है। लोकसभा में सदन के उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल संसद के पुस्तकालय भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने ये तेवर दिखाये। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तथा संसदीय मर्यादा एवं अनुशासन के साथ चर्चा होनी चाहिए। बैठक में जोशी के अलावा राज्यसभा के नेता सदन एवं केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन उपस्थित थे। 

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को हिन्दुओं एवं मुस्लिमों के त्योहारों के साथ साथ ईसाइयों के त्योहारों का भी ध्यान रखना चाहिए और संसद के सत्र की तिथि तय करते समय क्रिसमस के पर्व का ख्याल रखना चाहिए था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि क्रिसमस का त्योहार सप्ताहांत में है और उस समय संसद बंद रहती है। 

बीजू जनता दल ने महिला आरक्षण विधेयक लाने और शिवसेना (शिन्दे गुट) के हेमंत पाटिल ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की मांग की। वाईएसआर कांग्रेस ने महंगाई पर तथा शिरोमणि अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में अपराधों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। 

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