नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि 2021 में अभियोजन की मंजूरी के 248 मामलों सहित 2724 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2,724 मामलों में सीवीसी की सलाह पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने अंतिम निर्णय लिया था। इनमें आयोग की सलाह से उल्लंघन के 55 मामले दर्ज किए गए। 

उन्होंने बताया कि जिन मंत्रालयों/विभागों के अधीन संगठनों सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने उपरोक्त 55 मामलों में अंतिम निर्णय लिया है ।

उनमें रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वस्त्र मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, उर्वरक विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय शामिल हैं।

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