Diesel Prices : हिमाचल में डीजल हुआ महंगा, जानिए राज्य सरकार ने कितना बढ़ाया वैट

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित कांग्रेस ने आम जनता को बड़ा झटका देते हुये डीजल पर 3.01 रूपये प्रति लीटर वैट की वृद्धि की है जिससे सभी तरह के सेवाएं मंहगी होने के साथ ही मंहगाई भी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार में आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और इसमें सात नये कैबिनेट मंत्रियों के अलावा छह मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव शामिल किये गये। 

राज्य सरकार लेकिन साथ ही डीज़ल पर वैट में भारी बृद्धि कर आम जनता को भी झटका दे डाला। इससे राज्य में डीजल के दाम 83 रूपये से बढ़ कर 86 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। वैट वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की शिमला स्थित सभी भवन सम्पत्तियों पर एक अप्रैल से कर वसूलने की भी तैयारी कर ली है। शहर में ऐसी 184 भवन नगर निगम के राडार पर हैं। यह कर तीन श्रेणियों में वसूला जाएगा। निगम की सभी सेवाएं ले रहे भवनों को 75 प्रतिशत कर, आंशिक सेवाएं ले रहे भवन 50 प्रतिशत और किसी भी सेवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे भवनों को भी 33.5 प्रतिशत कर देना होगा। 

सरकार का दावा है कि निगम ने इन भवनों पर कई वर्षों से कल नहीं लिया था। इन भवनों में ब्रिटिश काल की बनी इमारतें भी शामिल हैं। वर्ष 1950 के समय की बनी सभी ऐसी इमारतों को अब कर चुकाना होगा। बिजली मीटर और नक्शे से पुरानी बिल्डिंगों की पहचान की गई है कि इनका निर्माण कब हुआ था। निगम के अतिरिक्त आयुक्त बी.आर. शर्मा का कहना है कि इस वर्ष से निगम ने सेवा कर लेने का फैसला किया है। जिन भवनों में निगम बिजली, पानी, गारबेज कलेक्शन समेत अपनी सुविधाएं दे रहा है उनसे यह कर वसूला जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहर में जो भवन 1950 के पहले के बने हुये हैं उन्हें अब कर देना होगा। 

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था।मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सरकार यह वादा हर हाल में पूरा करेगी तथा इसे लागू करने के तौर तरीकों पर काम शुरू हो चुका है। जाहिर है सरकार को ऐसे वादे पूरे करने के लिये भारी भरकम राशि की जरूरत होगी और यह वह कर दरें बढ़ा कर, अतिरिक्त कर थोप कर और सेवा शुल्क बढ़ा कर आम जनता से वसूलेगी। डीज़ल पर वैट बढ़ाना तो सरकार की इस दिशा में अपनाई जाने वाली रणनीति की अभी यह मात्र बानगी है। 

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