शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हाइड्रो में निवेश के लिये विशेष नीति लाएंगे: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हाइड्रोविद्युत और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष नीति लाएगी ताकि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सीएम सुक्खू ने शनिवार को यहां यह बात कही। 

उन्होंने कहा कि राज्य को कर्ज से बाहर निकालकर राज्य को प्रगति और समृद्धि के पथ अग्रसर करने के लिए कर्मचारियों और समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग वांछित है। सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अमजद ए सईद ने शिमला के निकट घंडल में हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय के ‘ऋषिका संघमित्रा’ कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 14.50 करोड़ की लागत आई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से छात्रों की सुविधा के लिए एक ब्वॉयज हॉस्टल निर्मित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होते ही पांच करोड़ रुपये की राशि प्रदान करेगी। उन्होंने विद्यार्थियों को आवास की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों के अच्छे डिजाइन तैयार करने को कहा। 

उन्होंने कहा कि राज्य पर इस समय लगभग 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज का बोझ है। इसके बावजूद राज्य सरकार बेहतर अधोसंरचना स्थापित करने के लिए हरसम्भव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए अतिरिक्त 25 बीघा भूमि तथा इसे वन विभाग से स्वीकृतियां शीघ्र मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के सहयोग से हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। 

न्यायमूर्ति अमजद ए सईद ने इस अवसर पर कहा कि यह गर्व के क्षण हैं कि विश्वविद्यालय में एक विश्व स्तरीय कन्या छात्रावास बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से ही शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र विकसित किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय को छात्र और छात्राओं के लिए लगभग छह छात्रावासों निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में बेहतर अधोसंरचना सुनिश्चित करने के लिए हरसम्भव सहायता का आश्वासन देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 

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