जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करना बड़ी उपलब्धि: मोदी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने को एक बड़ी उपलब्धि बताया और बुधवार को कहा कि यह दर्शाता है कि देश भर में लोगों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर कितना काम किया गया।
मोदी ने एक ट्वीट में कहा, एक बड़ी उपलब्धि, जो संकेत देती है कि भारत के लोगों को 'हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर कितना काम किया गया। उन सभी को बधाई, जो इस पहल से लाभान्वित हुए हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए जमीन पर काम करने वालों को शुभकामनाएं।
A great feat, indicative of the ground covered to ensure ‘Har Ghar Jal’ to the people of India. Congratulations to all those who have benefitted from this initiative and compliments to those working on the ground to make this Mission a success. https://t.co/c7ACoXNot6
— Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2023
प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। शेखावत ने कहा, 11 करोड़ नल कनेक्शन! हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण, मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गए अथक प्रयास और जमीन पर हमारी टीम के प्रयासों ने इस मील के पत्थर को संभव बनाया है।
उन्होंने कहा कि 11 करोड़ घरों में अब स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो गया है और जीवन का यह अमृत उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी।
मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जब इस मिशन की घोषणा हुई, उस वक्त देश में 19.27 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में ही नल से जल मुहैया हो रहा था लेकिन पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान में अभूतपूर्व सफलता देखने को मिली है।
बयान में कहा गया, इसी का नतीजा है कि अब 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि देश में पांच राज्य और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत हर घर नल से जल पहुंचाने में सफलता हासिल कर ली है।
इन पांच राज्यों में हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब शामिल हैं जबकि तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादर नागर हवेली और पुडुचेरी शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य देश के आदिवासी क्षेत्रों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल के जरिए से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।
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