हल्द्वानी, अमृत विचार। रेलवे, राजस्व, नगर निगम, वन विभाग की संयुक्त टीम कल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी रेलवे भूमि और अतिक्रमण का सर्वे करेगी। यह सर्वे सरकारी व क्षेत्रवासियों के नक्शों के आधार पर होगा। ताकि रेलवे भूमि और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट हो सके। 

डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने शनिवार को नैनीताल रोड स्थित कैंप कार्यालय में बनभूलपुरा के इमाम, पार्षदगण, राजनैतिक पदाधिकारी, प्रभावशाली संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 

इस बैठक में रेलवे स्टेशन से सटी भूमि व अतिक्रमण के सर्वे को लेकर सुझाव मांगे गए। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के याचिकाकर्ता अब्दुल मलिक ने वर्ष 1907 का नक्शा दिखाते हुए कहा कि आजादी के बाद भारी बारिश से गौला नदी में आए उफान से रेलवे की पटरी बह गई थी। इस पर रेलवे की पटरी पूर्व की बजाय करीब 150 फिट आबादी की ओर बिछाई गई। इसलिए पैमाइश में रेलवे की पुरानी पटरी की स्थिति ली जाए। 

सपा प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद ने कहा कि इस प्रकरण में राज्य सरकार व नगर निगम को पहले ही पार्टी बनना चाहिए था क्योंकि यह भूमि रेलवे की नहीं है। उन्होंने अजीम इलाही बनाम राज्य सरकार की दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राज्य सरकार की जीत हुई थी। अब रेलवे का नोटिस अजीम को आ रहा है जो कि सरासर गलत है। 

बनभूलपुरा बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक उवैस रजा ने बताया कि कई लोगों के पास सरकारी पट्टे, रजिस्ट्रियां वगैरह हैं, इनको भी कंसीडर किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले में एक वाद हल्द्वानी सिविल कोर्ट में दायर किया जो लंबित है। पूर्व सभासद शकील सलमानी ने सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 

इस पर डीएम गर्ब्याल ने सभी के सुझावों को सुना और दस्तावेज जमा कराए। अंत में यह तय हुआ कि रेलवे भूमि और अतिक्रमण की पैमाइश के लिए नगर निगम, वन, रेलवे व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम रविवार सुबह 10:30 बजे सर्वे करेगी। 

इस सर्वे के लिए बैठक में शामिल लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया। यह प्रतिनिधि मंडल संयुक्त टीम को सर्वे में मदद करेगा। डीएम गर्ब्याल ने कहा कि प्रशासन का मकसद स्थिति स्पष्ट करना है। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, एसडीएम मनीष सिंह, नायब तहसीलदार सचिन कुमार, सीओ भूपेंद्र सिंह धौनी, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी आदि मौजूद थे।