नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट संदेश देते हुए बुधवार को गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जिसमें अधिकांश व्यय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और खुफिया सूचना एकत्रित करने पर किया जाएगा। वर्ष 2023-24 के लिए गृह मंत्रालय को 1,96,034.94 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

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2022-23 के बजट में मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 1,85,776.55 करोड़ रुपये चिह्नित किये गये थे। बजट में बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवसंरचना, पुलिस अवसंरचना और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इसमें से 1,27,756.74 करोड़ रुपये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आवंटित किये गये हैं।

चालू वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 1,19,070.36 करोड़ रुपये रहा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को 31,772.23 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि 2022-23 में 31,495.88 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। यह बल आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में मुख्य रूप से जिम्मेदारी निभाता है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारत की सीमा पर पहरा देने वाले और आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों को संभालने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को मौजूदा वित्त वर्ष के 23,557.51 करोड़ रुपये की तुलना में 24,771.28 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया है।

परमाणु संयंत्रों, हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क जैसे अहम स्थानों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को 13,214.68 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2022-23 में 12,293.23 करोड़ रुपये था। नेपाल और भूटान से लगी भारत की सीमाओं पर पहरा देने वाले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को 8,329.10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

2022-23 में उसे 8,019.78 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। इसी तरह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को 8,096.89 करोड़ रुपये, असम राइफल्स को 7,052.46 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को 1,286.54 करोड़ रुपये, आसूचना ब्यूरो (आईबी) को 3,418.32 करोड़ रुपये, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को 433.59 करोड़ रुपये और दिल्ली पुलिस को 11,662.03 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

इसी तरह सीमा अवसंरचना के विकास के लिए 3,545.03 करोड़ रुपये, पुलिस ढांचे के विकास के लिए 3636.66 करोड़ रुपये तथा देश में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 3,750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

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