अमृत विचार, लखनऊ। राजधानी के दारुल उलूम नदवा में रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक हुई। वहीं इस हाई लेवल मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि मीटिंग के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में भी बातचीत हुई और कहा गया है कि देश की हुकूमत को हर तबके को अपनी-अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाजत देनी चाहिए। सभी अलग-अलग कम्युनिटी से पर्सनल लॉ के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे और सरकार से बातचीत करेंगे और अगर सहमति नहीं बनी तो कोर्ट का सहारा लेंगे।

प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा

उन्होंने आगे बताया कि प्लेस ऑफ़ वर्शिप पर भी चर्चा हुई और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बरकरार रहना चाहिए। अगर कानून खत्म होता है तो मुल्क में अफरा-तफरी का माहौल बन सकता है। वहीं बैठक में वक्फ प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे को लेकर चर्चा हुई। जिसमें कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी पर मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थान खोलें जाए और इस पर भी सहमति बनी।

AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत 51 बोर्ड सदस्य

यह बैठक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी, एक्जिक्यूटिव मेंबर मौलाना राशिद फरंगी महली, AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत देशभर से आए बोर्ड के सभी 51 सदस्य मौजूद रहे।

महिला विंग को किया एक्टिव 

इसके अलावा आसाम में चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए लोगों के सिलसिले में भी बातचीत हुई और आसाम हुकूमत से मांग की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक गिरफ्तारियों को फौरन रोका जाए और एक अहम फैसला पर्सनल लॉ बोर्ड ने महिला विंग को एक्टिव किया है और कहा है कि बोर्ड के सभी कमेटी में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी।

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