Budget की घोषणा के बाद बोले CM योगी- 1 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए नींव का पत्थर है आज का बजट 

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Published By Jagat Mishra
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इस बजट का आकार 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये है

लखनऊ, अमृत विचार। यूपी के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कुछ देर पहले ही यूपी विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट का आकार 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये है। बजट घोषित होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज का बजट हमारे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प की नींव का पत्थर है। सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तरप्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष हमारा बजट थीम आधारित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 का पहला बजट किसानों को समर्पित था। वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के नाम रहा। वर्ष 2019-20 का बजट महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान को लेकर पेश किया गया था। वर्ष 2020-21 का बजट युवा व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और वर्ष 2021-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण को समर्पित रहा। जबकि इस बार का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की थीम पर आधारित है। 

सीएम योगी ने कहा कि आज का बजट उत्तरप्रदेश के त्वरित सर्वसमावेशी आत्मनिर्भर बजट है। यह बजट उत्तरप्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए पेश किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 130 वायदे किये थे ,जिनमें से इस बजट में 110 वायदों  को शामिल किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी है, बेरोजगारी का प्रतिशत महज 4 फीसदी रह गया है। स्टेट एक्ससाइज से हमे 45 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा समय में हु राजस्व घाटे को काम करने में कामयाब हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश Revenue Surplus स्टेट है। सीएम योगी ने कहा कि रोजगार ,इंफ़्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, और औद्योगिक नीति के जरिये हमे ये कामयाबी मिली है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र की गतिशक्ति योजना को लेकर पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं और 2  अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्णाण चल रहा है। प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण योजना चलाई जायेगी। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ 4 बड़े औद्योगिक क्लस्टर खोलने की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जायेगी। सीएम योगी ने कहा कि बजट में विधवा महिलाओं, रोजगार और उद्योग विकास को प्राथमिकता दी गयी है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के नलकूप में बिजली बिल पर पचास फीसदी की छूट दी थी,जिसे आने वाले दिनों में बढाकर 100 फीसदी कर दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में जर्मनी सरकार के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में भी कई योजनाओं की मद में बजट में प्रावधान किया गया है। 

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में योजनाएं तो पहले भी बनती थीं लेकिन उनमें निवेश के बाद सरकार भूल जाती थी। सीएम ने कहा कि बजट का आकार इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारी सरकार ने राजस्व लाभ के लिए कर निर्धारण और उसकी वसूली के लिए पारदर्शी योजनाएं और तरीके अपनाये। जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और सरकार को लाभ हुआ। इस पैसे को ही प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलने की मद में खर्चा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को पेश करने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना और उनकी टीम को विशेष धन्यवाद दिया।    

मुख्‍यमंत्री ने कहा, ‘‘वर्ष 2016-17 के बजट में स्वयं के कर राजस्व का अनुपात केवल 33 प्रतिशत था। बाकी कर्ज के माध्यम से या फिर केंद्र सरकार पर निर्भरता के माध्यम से हुआ करता था या फिर उसके बारे में खामोश रहा जाता था। इसका मतलब यह है कि उस वक्त की घोषणाएं झूठी थीं। लेकिन आज इसके दोगुने से भी अधिक होने के बावजूद बजट का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा स्वयं के राजस्व के माध्यम से मिल रहा है।’’ आदित्‍यनाथ ने कहा कि एक नई योजना शुरू की जा रही है। उज्‍ज्‍वला योजना के एक करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक-एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिये बजट में 3,047 करोड़ 48 लाख रुपये की व्‍यवस्‍था की गयी है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर मूल्‍यवर्द्धित कर (वैट) को घटाया और प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। इस वक्‍त प्रदेश में डीजल-पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। पारदर्शी कराधान प्रणाली प्रदेश में लागू करने से कर चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने में मदद मिली है। इससे उत्तर प्रदेश ने राजस्व आधिक्य वाले प्रदेश के रूप में अपनी जगह बनाई है। इस बचे हुए राजस्व के जरिये हमने प्रदेश में मूलभूत और संरचना को बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्माण किया है। आदित्‍यनाथ ने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में वर्ष 2016-17 में आठ प्रतिशत बजट पुराने ऋणों के भुगतान में खर्च होता था। आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मात्र छह प्रतिशत बजट ही पुराने कर्ज के भुगतान में खर्च किया जा रहा है।     

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