नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यहां 'लॉयर्स चैंबर्स' के लिए जमीन आवंटित करने की बार एसोसिएशन की याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की विशेष पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले को सरकार के समक्ष उठाएगी।

ये भी पढ़ें - मुंबई: हाईकोर्ट ने की CM शिंदे की कार्यशैली की कड़ी आलोचना

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि को 'लॉयर्स चैंबर्स' के इस्तेमाल के लिए कानूनी तौर पर परिवर्तित करने के लिए एक याचिका दायर की थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ के समक्ष कहा कि प्रशासनिक पक्ष का लचीलापन निश्चित रूप से इस मामले को सुलझाने में मददगार होगा।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन का पक्ष रख रहे इसके अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने याचिका पर नोटिस जारी करने की गुहार लगाते हुए कहा कि इससे चर्चा शुरू हो सकेगी। पीठ ने कहा, “सरकार को यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि हम न्यायिक आदेश पारित करके उनके अधिकार को खत्म कर सकते हैं।”

ये भी पढ़ें - संसद में पहले माइक बंद होता था, आज सीधे प्रसारण में आवाज दबा दी : कांग्रेस