लखनऊ, अमृत विचार। यूपी में बिजलीकर्मियों की हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है। 72 घंटे की यह हड़ताल आम जनता पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं राज्य सरकार के तरफ से बिजलीकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने भी इस हड़ताल को जनहित के खिलाफ बताया है। जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हुये 22 बिजलीकर्मियों के खिलाफ आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्‍मा) के तहत कार्रवाई की गई है। इन हड़तालियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया है कि इन 22 बिजलकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार किया जायेगा। साथ ही इन्हें करीब एक साल तक जेल में रखा जायेगा। इसके अलावा उन्होंने आउटसोर्सिंग पर तैनात बिजली कर्मचारियों को शनिवार शाम 6 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा है। यदि कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम पर नहीं लौटे तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जायेगा। हटाये गये कर्मचारियों की जगह पर आईटीआई कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों को नौकरी पर रखा जायेगा। मंत्री एके शर्मा के मुताबिक यह हड़ताल असफल रही है। उन्होंने बताया कि 1332 आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाया जा चुका है। वहीं एक हजार से अधिक को हटाने की तैयारी है। 

मंत्री एके शर्मा ने यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज हुई बैठक के बाद प्रेसवार्ता के दौरान कही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी तक 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा चुकी है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। उन्हें जंगल से भी खोज लायेंगे और उसके बाद सख्त सजा दिलायेंगे।

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