PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 100 FIR, 6 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने के मामले में कम से कम 100 प्राथमिकी दर्ज की हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के कई हिस्सों में दीवारों और खंभों पर ऐसे पोस्टर चिपके पाए गए थे जिन पर“मोदी हटाओ, देश बचाओ लिखा था।

अधिकारियों के मुताबिक, कम से कम 2,000 पोस्टर हटाए गए और आईपी एस्टेट में एक वैन से उस समय इतनी ही संख्या में पोस्टर जब्त किए गए थे, जब वह डीडीयू मार्ग पर आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय से निकल रही थी। उन्होंने बताया कि उक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया और मामले के सिलसिले में दो प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने पुष्टि की कि पुलिस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर चिपकाने के मामले में 100 प्राथमिकी दर्ज की हैं।

स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते समय एक वैन को पुलिस ने रोका था, जिसमें से कई पोस्टर जब्त किए गए और मौके पर कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं।
इन पोस्टर्स पर न तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम और ना ही छपवाने वाले का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और अलग-अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए अब तक पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दिल्ली से करीब 2000 पोस्टरों को हटाया गया है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि 'आप' कार्यालय से निकलते हुए जिस वैन को रोका गया उससे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि उसके मालिक ने उसे यहां पर पोस्टरों की डिलीवरी के लिए कहा था। दीपेंद्र पाठक ने कहा कि उसने एक दिन पहले भी पोस्टरों की डिलीवरी की थी।

दिल्ली के बजट को लेकर काफी वाद-विवाद हुआ, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। पहले यह बजट मंगलवार को पेश होना था। केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल की तरफ से लगाई गई आपत्तियों के चलते ऐन वक्त पर बजट रोकना पड़ा था। दिल्ली सरकार ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब सोमवार रात ही भेज दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी।

कैलाश गहलोत ने इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा, मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए @ArvindKejriwal सरकार का बजट पेश करूंगा और दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मेरा यह पहला बजट होगा। यह बजट नागरिकों के सर्वोत्तम हित को पूरा करने और हमारे शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। कल दिल्ली के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा।

इससे पहले मंगलवार को, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी, यह कहने के एक दिन बाद कि उसने अरविंद केजरीवाल सरकार को बुनियादी ढांचे और विज्ञापनों के लिए धन के आवंटन के संबंध में स्पष्टीकरण पर इसे फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा था।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि बजट को बिना किसी बदलाव के मंजूरी दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बजट को एक दिन के लिए टालने से किसी को फायदा नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें दिल्ली के लोगों के लिए काम करने दें। कृपया सहयोग करें, हमसे लड़ें नहीं।

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