बरेली: नगर आयुक्त ने कोर्ट में दिया जवाब, 33 लाख का भेजा था डिमांड बिल
दुकान सील करने के बिंदु पर नहीं दिया जवाब, 31 मार्च तक नगर आयुक्त से कोर्ट ने फिर मांगा स्पष्ट जवाब विधि
बरेली, अमृत विचार। नगर निगम की ओर से दुकानदारों को भेजे गये 3.30 अरब रुपये के डिमांड बिल पर नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने मंगलवार को लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में जवाब दाखिल किया।
ललित कुमार माहेश्वरी बनाम नगर निगम टैक्स अपील में दिये जवाब में निगम ने उल्लेख किया कि केवल अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे भवन के बकाए सम्पत्ति कर के बाबत (तैंतीस लाख पांच हजार तीन सौ सत्ताइस एवं पिचानवे पैसे) का डिमांड बिल भेजा था न कि तीन अरब तीस करोड़ का प्रकरण से जुड़ा भवन अम्बा प्लाजा है। इसमें कुल 37 दुकानें हैं।
भवन का सम्पत्ति कर लम्बे समय से जमा न होने के कारण बकाया, ब्याज व चालू मांग मिलाकर वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक कुल देय 3305327.95 था। इस सम्बन्ध में भवन स्वामी सर्फुद्दीन व जलीमुद्दीन को डिमांड नोटिस 22 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। दुकान को सील करने के बिंदु पर कोई उत्तर नहीं देने पर नगर आयुक्त से 31 मार्च को स्पष्ट जवाब तलब किया है कि किस प्रावधान के तहत अचल सम्पत्ति को सील किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें- बरेली: हृदयनारायण दीक्षित को मिलेगा अटल साहित्य सम्मान
