वाराणसी : मजदूरों और कोरोना काल में लावारिश हुए बच्चों को फ्री बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा देगी योगी सरकार

अमृत विचार, वाराणसी । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मजदूरों के बच्चों और कोरोना काल में सावारिश हुए बच्चों की शिक्षा का बेहतर प्रबंध करने में जुटी हुई है। योगी सरकार अब मजदूरों के बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में नि:शुल्क देने की तैयारी कर रही है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे अटल आवासीय स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अटल आवासीय स्कूल से देश का भविष्य तो मजबूत होगा ही, साथ ही इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश के लिए सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए निःशुल्क फार्म मिलना शुरू हो गया है। प्रवेश परीक्षा वाराणसी मंडल के सभी जिलों में 26 मई को आयोजित होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में शिक्षा की नींव मजबूत करने में जुटे हैं। योगी सरकार मजदूरों के बच्चों के लिए अटल आवासीय स्कूल का निर्माण करा रही है। सरकार की योजना है कि कोरोना काल में लावारिश हुए बच्चों के साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों को भी इस स्कूल में दाखिला दिया जाए। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि करसड़ा में 66.54 करोड़ रुपए की लागत से 12.25 एकड़ क्षेत्रफल में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण का काम अंतिम दौर में है। यहां मजदूरों के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पंजीकृत निर्माण मजदूरों के दो बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। जो तीन वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूरी कर चुके हैं। बालक और बालिकाओं के कुल सीटों की संख्या आधी-आधी होगी। कक्षा 6 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 26 मई को वाराणसी मंडल के जनपद वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर एवं चंदौली में आयोजित होगी। परीक्षा फॉर्म 28 अप्रैल से निःशुल्क मिल रहा है। प्रवेश फार्म भरकर 13 मई तक श्रम विभाग के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव ने बताया कि वाराणसी मंडल में निर्माण श्रमिकों में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का अच्छा रुझान दिख रहा है। वाराणसी मंडल के चारों जिलों में अभी तक 780 प्रवेश फॉर्म मजदूरों ने लिया है। जिसमें 285 बच्चों ने दाखिले के लिए फार्म भरकर जमा कर दिए हैं। अटल आवासीय योजना में लड़के, लड़कियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मियों के लिए अलग-अलग रहने की भी सुविधा होगी।

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