हल्द्वानी, अमृत विचार। सवारी बसों में जीएसटी चोरी के माल लाने के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। राज्य कर विभाग की एसआईबी विंग ने दिल्ली से आ रही एक बस में जीएसटी चोरी का माल पकड़ा है। फिलहाल बरामद माल का भौतिक सत्यापन और मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद जुर्माना ठोका जाएगा। 

राज्य कर विभाग की एसआईबी विंग के सहायक आयुक्त दीपक कुमार व मोबाइल विंग के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने शुक्रवार की सुबह बरेली रोड स्थित तीनपानी के समीप से ब्लूबर्ड की एक बस की चेकिंग की। बस की चेकिंग करने पर भारी मात्रा में जीएसटी चोरी का माल बरामद हुआ।

माल में हौजरी, इलेक्ट्रानिक, कॉस्मेटिक्स व कपड़े वगैरह थे। टीम ने माल को जब्त कर लिया और बस को कब्जे में लेकर काठगोदाम स्थित राज्य कर भवन  ले गई। फिलहाल राज्य कर विभाग ने माल का भौतिक सत्यापन व मूल्याकंन शुरू कर दिया है। फिर माल मंगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। टीम में अजय प्रकाश, प्रकाश धर्मसक्तू, पंकज आर्य, पूर्णसिंह नेगी आदि शामिल थे। 

देर रात बसों से पहुंचता है जीएसटी चोरी का माल
दिल्ली, हरियाणा व उप्र से आने वाली निजी ऑपरेटर्स व अन्य बसों में जीएसटी चोरी का माल धड़ल्ले से आता है। अमूमन देर रात रोडवेज के पास कोतवाली के सामने बसों से ढोकर लाया गया जीएसटी चोरी का माल उतारा जाता है। इसमें आम समान के मुकाबले भाड़ा अधिक मिलता है। अभी तक  जीएसटी चोरी का माल पकड़ने पर बस संचालकों पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह उनके लिए मुनाफे का खेल बन गया है। हालांकि राज्य कर विभाग अब बसों से हो रही जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने का दावा कर रहा है।

मुखबिर की सूचना पर ब्लूबर्ड की बस में चेकिंग की। बस से जीएसटी चोरी का माल पकड़ा गया है। इस तरह की चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे और जीएसटी चोरी के माल की तस्करी पर अंकुश लगाया जाएगा ।
 डॉ. दीपक कुमार, सहायक आयुक्त, एसआईबी विंग

जीएसटी चोरी के माल की आमद पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिन-रात टीमें नियमित चेकिंग अभियान चला रही हैं। बस, ट्रेन या ट्रांसपोर्ट की आड़ में जीएसटी चोरी का माल नहीं लाने दिया जाएगा।
दिनेश कुमार मिश्रा, सहायक आयुक्त, मोबाइल विंग 

मंडलायुक्त रावत ने भी दिए थे जांच के निर्देश
मंडलायुक्त दीपक रावत ने भी मार्च में जीएसटी चोरी का माल पकड़ा था। उन्होंने राज्य कर विभाग को बसों की चेकिंग के निर्देश दिए थे ताकि जीएसटी चोरी का माल पकड़ा जा सके। इसको लेकर राज्य कर विभाग के साथ वार्ता हुई थी।