अमृत विचार, प्रयागराज । प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी के लिए कुल 13 अपर महाधिवक्ता सहित 1645 राज्य विधि अधिकारियों को आबद्ध किया है और पूर्व में आबद्ध सभी राज्य विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त कर दी गई है।

विभाग के विशेष सचिव कुश कुमार की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए अपर महाधिवक्ता के रूप में अशोक मेहता, मनीष गोयल, नीरज त्रिपाठी, महेश चंद्र चतुर्वेदी, पीके गिरी, अजीत कुमार सिंह, शिव कुमार पाल और पीके श्रीवास्तव तथा लखनऊ खंडपीठ के लिए विनोद कुमार शाही, कुलदीप पति त्रिपाठी, अशोक शुक्ला, अनिल प्रताप सिंह व विमल श्रीवास्तव को आबद्ध किया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए मुख्य स्थाई अधिवक्ता के रूप में कुणाल रवि सिंह के अलावा जेएन मौर्य, राजेश्वर त्रिपाठी, मनोज कुमार सिंह, शीतला प्रसाद गौड़, आलोक कुमार त्रिपाठी, विजय शंकर मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव और विपिन बिहारी पांडेय को क्रमशः मुख्य स्थाई अधिवक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम के रूप में आबद्ध किया गया है। इसके साथ ही 120 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, 329 स्थाई अधिवक्ता और 360 ब्रीफ होल्डरों (सिविल और क्रिमिनल) को भी आबद्ध किया गया है।

लखनऊ खंडपीठ के लिए शैलेंद्र कुमार को मुख्य स्थाई अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है। इनके अलावा प्रशांत सिंह अटल, दीपशिखा, अखिलेश कुमार अवस्थी, ज्योत्सना पाल, अजय कुमार पांडेय व रवि सिंह सिसोदिया को क्रमशः मुख्य स्थाई अधिवक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम के रूप में आबद्ध किया गया है। इसके साथ ही 74 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, 186 स्थाई अधिवक्ता और 391 ब्रीफ होल्डर (सिविल और क्रिमिनल) आबद्ध किए गए हैं।

इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर शासकीय अधिवक्ता (प्रथम) 18 और अपर शासकीय अधिवक्ता 107 आबद्ध किए गए हैं और लखनऊ खंडपीठ में अपर शासकीय अधिवक्ता (प्रथम) तीन और अपर शासकीय अधिवक्ता 28 नामित किए गए हैं। इसके साथ ही अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को शासकीय अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार लखनऊ खंडपीठ में विनोद कुमार शाही अपर महाधिवक्ता को भी शासकीय अधिवक्ता का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

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