LDA Board ने दी मंजूरी: जो नहीं दे पा रहे एकमुश्त रकम, किश्तों में खरीदें मकान-दुकान

लखनऊ, अमृत विचार। जो लोग एकमुश्त रकम देने में असमर्थ हैं उनके पास लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में खाली लगभग 1,700 फ्लैट ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर खरीदने का मौका है। ये फ्लैट 15 लाख से लेकर एक करोड़ से अधिक कीमत के हैं। खास बात यह है कि इसे आमजन ले सकेंगे। इसके लिए पहले 10 फीसद बुकिंग धनराशि और तीन महीने के भीतर 25 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। प्राधिकरण मकान का कब्जा भी दे देगा।

बाकी धनराशि 10 साल में किश्तों के रूप में जमा करने का मौका मिलेगा। सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों एवं बैंककर्मियों को तीन महीने में 25 फीसदी भुगतान करने पर कब्जा मिल जाएगा। बाकी धनराशि 10 साल में जमा करने की सुविधा मिलेगी। खाली पड़े फ्लैट बिकने से प्राधिकरण के 1,200 करोड़ रुपये मिलेंगे। शनिवार को मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में गोमती नगर स्थित प्राधिकरण भवन में लखनऊ विकास प्राधिकरण की 178वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

इसमें प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, नगर नियोजक केके गौतम, प्रभारी मुख्य अभियंता एके सिंह, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह एवं देवांश त्रिवेदी, एसडीएम शशिभूषण पाठक व सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।

आवासीय दो और व्यवसायिक चार भूखंड एक में जोड़ सकेंगे
बोर्ड बैठक के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि आवंटियों की सहूलियत के लिए आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंडों के समायोजन का प्रस्ताव पास हुआ है। अब प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय दो और व्यवसायिक चार भूखंडों को एक में जोड़ या तोड़ सकेंगे। तोड़ने के बाद भूखंड न्यूनतम एक हजार वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। इस सहूलियत के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होगा। आवासीय के लिए प्राधिकरण एक प्रतिशत, कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए दो फीसदी और व्यवसायिक उपयोग के भूखंडों के लिए तीन प्रतिशत आमेलन शुल्क लेगा।

अनियोजित कालोनियों के मुख्य मार्गों पर नक्शा पास करेगा प्राधिकरण

उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि शहर का विस्तार होने के बाद अनियोजित कालोनियों के मुख्य मार्गों पर तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं। यहां नक्शा भी पास नहीं हो रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की सीमा में शामिल अनियोजित कालोनियों में अपनी, पीडब्ल्यूडी, और नगर निगम की न्यूनतम नौ मीटर चौड़ी सड़क पर दोनों ओर आवासीय भूखंड और 12 मीटर चौड़ी सड़क पर अनावासीय भूखंडों का नक्शा पास करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसके लिए प्राधिकरण आवासीय में 15 और व्यवसायिक भूखंडों या भवनों के लिए नक्शा पास करने के साथ 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लेगा।

ग्रीन कॉरिडोर और आउटर रिंग रोड के दोनों ओर 2.5-2.5 किमी. तक लेगा वाह्य विकास शुल्क

उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के बाद आस-पास सम्पत्तियों की कीमत भी बढ़ जाएंगी। निर्माण पर होने वाले खर्च के लिए प्राधिकरण ग्रीन कॉरिडोर के दोनों ओर 2.5-2.5 किलोमीटर तक डीएम सर्किल रेट का 550 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से वाह्य विकास शुल्क लेगा। प्राधिकरण ग्रीन कॉरिडोर के तहत बसंतकुज योजना से लेकर शहीद पथ तक लगभग 27 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रहा है। गोमती नगर से लोग सीधे हरदोई रोड तक पहुंच सकेंगे। प्राधिकरण ने निर्माणाधीन लगभग 105 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड को भी शामिल कर लिया है। यहां भी दोनों ओर सर्किल रेट का 550 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क लेगा।

200 वर्ग फीट के ऊपर के मकानों पर सोलर सिस्टम और पौधे लगाना अनिवार्य
प्राधिकरण की योजनाओं में अब 200 वर्ग फीट के ऊपर के मकानों और भूखंडों में सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यहां पौधे भी लगाने होंगे। इसके अलावा 2000 वर्ग फीट के आवासीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाना जरूरी होगा। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड ने मंजूरी प्रदान कर दी। ग्रुप हाउसिंग में भी पांच प्रतिशत भूमि पर सघन जंगल लगाने होंगे। इसके लिए प्राधिकरण सिक्योरिटी मनी जमा करवाएगा।

25 फीसदी डाउन पेमेंट पर देगा 450 दुकानों पर कब्जा, बाकी किश्तों पर
प्राधिकरण अपनी योजनाओं में खाली छोटी दुकानें धनराशि का 25 फीसदी डाउन पेमेंट लेकर कब्जा दे देगा। बाकी धनराशि किश्तों पर लेगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की लगभग 450 दुकानें खाली हैं, जो नहीं बिक रही हैं। इन्हें बेचने के लिए प्राधिकरण किश्तों पर देने की तैयारी कर रहा है।

स्कूलों को लीज पर दिए गए भूखंड करेगा फ्री होल्ड, कमाएगा 500 करोड़
प्राधिकरण अपनी योजनाओं में 50 फीसदी रियायती दर पर लीज पर दिए गए भूखंडों को फ्री होल्ड करेगा। इससे शुल्क के तौर पर प्राधिकरण को लगभग 500 करोड़ रुपये की आय होगी। य प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में पास हो गया। उपाध्यक्ष ने बताया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनें लीज पर हैं उन्हें प्राधिकरण उनके परिवार के सदस्य के नाम पर बाकी समय के लिए नामांतरण करेगा।

सीजी सिटी में जमीन के रेट घटाए

सीजी सिटी में जमीन के रेट काफी बढ़ जाने से प्राधिकरण की सम्पत्तियां नहीं बिक रही थीं। व्यवसायिक सम्पत्तियों के दाम एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर से भी अधिक हो गए थे। बोर्ड बैठक में व्यवसायिक सम्पत्तियों का रेट निर्धारण का प्रस्ताव पास हो गया। अब सीजी सिटी में व्यवसायिक सम्पत्तियों के दाम 20 से 22 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक कम हो जाएंगे।

फर्जीवाड़ा रोकने को रजिस्ट्री में आधार कार्ड लगाना होगा अनिवार्य

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं। प्राधिकरण के कर्मचारी ने ही कई भूखंडों की दूसरों के नाम फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दीं। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रजिस्ट्री में आधार कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण को आधार कार्ड की सत्यता चेक करने की अनुमति देने के लिए पत्र लिखा है।

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