बरेली: अगली बैठक तक साफ हो जानी चाहिए स्थिति...नोडल अधिकारी ही आएंगे : डीएम

बरेली, अमृत विचार। इन्वेस्टर्स समिट में करोड़ों का निवेश करने के बाद भी औद्योगिक इकाइयों को लगाने में आ रही दिक्कतों पर विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इसके लिए शुक्रवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने एमओयू की समीक्षा बैठक की। डीएम ने समीक्षा के दौरान सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि अगली बैठक तक पूरी स्थिति साफ हो जानी चाहिए। बैठक में पूरी तैयारी के साथ विभागवार बनाए गए नोडल अधिकारी ही आएंगे। सितंबर-अक्टूबर के बीच जीबीसी हो सकती है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू पर साइन करने वाले कई इकाइयां निष्क्रिय हैं। पोर्टल पर इकाइयों के दिखने और जमीन पर उद्योग नहीं लगने की वजह से विभागीय अफसर परेशान हैं। पिछले दिनों कमिश्नर के आदेश का हवाला देकर करीब 25 विभागों से निष्क्रिय इकाइयों के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन किसी विभाग ने सूचना नहीं दी। इसी को लेकर डीएम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में करीब 25 से 30 विभागों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने विभागवार मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी चाही, इस पर कई विभागों के प्रतिनिधियों ने जानकारी तो दे दी, लेकिन कई विभाग जानकारी नहीं दे सके।

कई अधिकारियों ने बताया भी तो उनकी जानकारी और पोर्टल के आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे, इस पर डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि इस बार की तरह अगली बैठक में नहीं होना चाहिए। कई विभागों ने प्रस्ताव जीबीसी के लिए तैयार होने की जानकारी दी, इस पर डीएम ने कहा कि संबंधित विभाग भूमि प्रपत्र उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को मुहैया कराएं। इस मौके पर एडीएम प्रशासन दिनेश, प्रभारी उपायुक्त उद्योग अर्चना पालीवाल, सहायक आयुक्त उद्योग कामिनी यादव समेत कई विभागों के अधिकारी माैजूद रहे।

इन विभागों ने जीबीसी के लिए बताई तैयारी
एमओयू की समीक्षा में पशुपालन विभाग की प्रतिनिधि मोनिका गुप्ता ने डीएम को बताया कि उनका हस्ताक्षरित 1 प्रस्ताव 1.46 करोड़, डेयरी डवलपमेन्ट विभाग के नोडल अधिकारी दयानन्द ने बताया गया कि विभाग के 4 प्रस्ताव जीबीसी के लिए रेडी हैं। इनका निवेश 516 करोड़ का है। वन विभाग के प्रतिनिधि ने 3 प्रस्ताव पर 614.4 करोड़, सचिव, बीडीए ने बताया कि विभाग में 20 प्रस्ताव के 287 करोड़, प्रधानाचार्य खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग ने बताया कि 30 प्रस्ताव जीबीसी के लिए तैयार हैं। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि 200 करोड़ का 1 प्रस्ताव अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा। सहायक निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग ने बताया कि 5 प्रस्ताव पर 19 करोड़, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि 19 प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए रेडी हैं।

समन्वय बनाकर कराएं समाधान
डीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि निवेशकों की समस्याओं को हर हाल में निपटाना है। कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष व नोडल अधिकारी उद्यमी मित्र, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से समन्वय स्थापित करें। विभाग से संबंधित जीबीसी रेडी प्रस्तावों के भूमि प्रपत्र जल्द उपलब्ध कराएं। एमओयू धारकों से आप लोग लगातार संपर्क में रहें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।

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