प्रयागराज : UP में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को उच्च स्तरीय समिति का गठन

प्रयागराज, अमृत विचार। राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ ने प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ता हित में सभी मांगों को मान लिए जाने पर अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य पर लौट आने की अपील की है। मालूम हो कि दिनांक 14 सितंबर 2023 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने शासन की ओर से प्रमुख सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से भेंट की। 

बैठक में बताया गया कि सभी दोषी पुलिस अधिकारियों का निलंबन व स्थानांतरण किया जाएगा, साथ ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को प्रदेश स्तर पर लागू करने की दिशा में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। चूंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से ज्ञापन में दी गई सभी मांगों को सरकार ने मान लिया और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है, इसलिए बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं से अपना न्यायिक कार्य संपादित करने का आग्रह किया है, क्योंकि कुछ बार संघों के अधिवक्ता अभी भी न्यायिक कार्य से विरत हैं।

ये भी पढ़ें -राष्ट्रीय पुस्तक मेला : 22 सितम्बर से ज्ञान कुम्भ की होगी शुरुआत, डिप्टी सीएम करेंगे उद्घाटन