शाहजहांपुर: बिना हस्ताक्षर जांच रिपोर्ट सौंपने पर डीएम खफा, अफसरों का वेतन रोका

शाहजहांपुर, अमृत विचार। 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में बिना हस्ताक्षर वाली जांच रिपोर्ट सौंपने पर डीएम उमेश प्रताप सिंह खफा हो गए।

उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार एसडीएम तिलहर, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और पर्यटन सूचना अधिकारी का वेतन रोक दिया और जवाब तलब करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी परियोजनाओं को तय समय में ही पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि परियोजनाएं पूरी होने के बाद गुणवत्ता की जांच की जाए। इसके बाद हस्तांतरण किया जाए। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि 70 प्रतिशत से ज्यादा पूरी हो चुकी परियोजनाएं नवंबर महीने में शत प्रतिशत पूरी की जाएं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। 

शहबाजनगर व ग्राम घुसगवां में गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य एक सप्ताह में शुरू करने के लिए कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ को निर्देश दिये। मदनापुर स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर के पर्यटन विकास परियोजना के लिए गठित जांच समिति की ओर से जांच आख्या बिना हस्ताक्षर उपलब्ध कराई गई।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी तिलहर, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी सुरेंद्र कुमार, पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष कुमार का वेतन रोकने और जवाब तलब करने के निर्देश दिये। प्रोजेक्ट अलकार योजना के तहत विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जिलाधिकारी ने पूर्व डीआईओएस शौकीन सिंह यादव के विरूद्ध करने के निर्देश दिए।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य में महाप्रबंधक उप्र राजकीय निर्माण निगम बरेली उप संविदाकार का अनुबंध निरस्त होने पर जल्द दोबारा निविदा आमंत्रण करने का निर्देश दिया। तहसील तिलहर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य की धीमी गति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य में मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपयोग की जाये। 

राजकीय पॉलिटेक्निक पुवायां महिला छात्रावास निर्माण की जांच आख्या व हनुमतधाम के तट पर घाट निर्माण व सौंदर्यीकरण की जांच आख्या दो दिनों में उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आईटीआई खुटार की नवनिर्मित बिल्डिंग को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए आईटीआई भवन को उपयोग में लाया जाए।

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। मानकों के अनुरूप गुणवत्ता परक सामग्री का उपयोग ही निर्माण कार्य में किया जाए। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।

निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजकीय निर्माण कार्यों में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एसबी सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बाबूलाल, बीएसए रणवीर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद आदि रहे।

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