आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही किया जाय मनरेगा श्रमिकों को भुगतान :केशव मौर्य
लखनऊ अमृत विचार । मनरेगा श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान को लेकर मंगलवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से पारिश्रमिक का भुगतान निर्धारित समय से किया जाय।
श्रमिकों के पारिश्रमिक भुगतान में लापरवाही क्षम्य नहीं
पारिश्रमिक भुगतान में लापरवाही,हीलाहवाली मिली तो संबंधित अधिकारी को किसी भी दशा में क्षम्य नहीं किया जायेगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
80 फीसदी से कम प्रगति वाले तीन जनपदों के उपायुक्तों श्रम रोजगार को कारण बताओं नोटिस
मनरेगा में जब भी कोई जाब कार्ड धारक काम की मांग करें तो उन्हें तत्काल काम दिया जाय और काम के बदले उसके पारिश्रमिक का भुगतान विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय से किया जाए।
मनरेगा श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के कार्यों में उदासीनता पाये जाने पर ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने 3 जनपदों के उपायुक्तों (श्रम रोजगार) को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। मनरेगा योजना के तहत सभी श्रमिकों को शत्-प्रतिशत एबीपीएस इनबिल्ड कराने के कार्य में लापरवाही करना इन अधिकारियों को भारी पड़ गया। 80 फीसदी से कम प्रगति वाले जनपदों - गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, और शामली के उपायुक्तों (श्रम रोजगार) को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जॉब कार्ड धारक मनरेगा श्रमिक आधार से लिंक हो जाने से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से भुगतान होता है और धनराशि सीधे उनके खाते में पहुंचती है। भुगतान में पादर्शिता रहे, इस उद्देश्य से श्रमिकों के जॉब कार्ड को उनके आधार से लिंक करने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर 2023 तक सभी मनरेगा श्रमिकों को शत्-प्रतिशत कराया जाना है।
डिप्टी सीएम ने इस विषय की संवेदनशीलता व गम्भीरता को देखते हुए लगातार इसकी समीक्षा की गयी और अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। पिछले 3 महीने में बहुत ही उत्कृष्ट व उल्लेखनीय प्रगति हुयी है और बीते 3 महीने में कराने के कार्य में प्रदेश की औसत प्रगति 74 फीसदी से बढ़कर 91 फीसदी पहुंच गई है। माह सितंबर में प्रदेश का औसत प्रगति 74 फीसदी थी जो अब 91 फीसदी पर पहुंच गई है।
