शाहजहांपुर, अमृत विचार: जिले की राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं है। 55 हजार रिकवरी सर्टिफिकेट के सापेक्ष अभी तक लगभग 1216 आरसी की ही वसूली हो सकी है और लगभग 15 करोड़ राजस्व आया है। जबकि वसूली 15539 करोड़ की होनी है।

जिले में पांच तहसील हैं। कर करेतर समेत सभी तरह की बकाया वसूली न होने पर विभाग वसूली प्रमाण पत्र जारी करते हैं। इनमें बैंक ऋण के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के बकाया के प्रकरण शामिल होते हैं। जब विभाग या बैंक अपने तौर पर पैसे की वसूली नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

जिला प्रशासन की ओर से यह आरसी संबंधित तहसीलों को भेज दी जाती है। तहसील प्रशासन प्रवर्तन कार्रवाई की तरह राजस्व वसूली कर संबंधित विभागों को पैसा उपलब्ध करवाता है। बदले में प्रशासन को कुल वसूली के सापेक्ष एक निश्चित राशि दी जाती है, लेकिन वसूली न होने की वजह से यह राशि भी प्रशासन को नहीं मिल सकी है। इस समय प्रशासन को 15,539 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, जो चुनौती बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वसूली में विभागों की स्थिति बेहद खराब है।

खुद वसूली न करके विभाग राजस्व विभाग पर निर्भर रहते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासन को अब तक 2,175 करोड़ बकाया की 17,633 आरसी मिल चुकी हैं। जबकि गत वित्तीय वर्ष में 13,364 करोड़ के सापेक्ष 37,994 आरसी बकाया थीं। प्रशासन की ओर से 3910 आरसी संबंधित विभाग को वापस की जा चुकी है। वर्तमान में 50491 लंबित संख्या बताई गई है। इसके बावजूद वसूली काफी कम है।

वित्तीय वर्ष में अब तक मात्र 15 करोड़ की राजस्व वसूली प्रशासन अभी तक 1,216 आरसी के सापेक्ष कर सका है। जबकि 15,539 करोड़ का लक्ष्य था। एडीएम वित्त डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि विभागों को कर करेतर कर्मचारियों और सभी एसडीएम के साथ बैठक कर आरसी वसूली के निर्देश जारी कर दिए हैं। साप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जल्द से जल्द वसूली की स्थिति में सुधार करने को कहा गया है।

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