राजस्थान कैबिनेट की पहली बैठक का फैसला, कांग्रेस सरकार के आखिरी छह महीनों में लिए गए निर्णयों की होगी समीक्षा

जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की गुरुवार को यहां पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आखिरी छह महीनों में लिये गए निर्णयों की समीक्षा करने, भाजपा के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देने, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल करने एवं आरएएस भर्ती मुख्य परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

 शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डा किरोड़ी लाल मीणा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी कि बैठक में पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा आखिरी छह माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों एवं आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैंसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

समिति इन निर्णयों की समीक्षा कर तीन महीने में अपनी रिर्पोट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी। साथ ही गत पांच वर्षों में नॉन बीएसआर दर पर एवं आरटीपीपी रेट की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना करवाए गए कार्यों की भी जांच करने का फैसला लिया गया। बैठक में विधानसभा चुनाव-2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई।

साथ ही संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसके फिर से शुरू होने से लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में आपातकाल लगने पर जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी।

इस निर्णय के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रूपये की पेंशन तथा चार हजार रूपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में आरएएस परीक्षार्थियों की जरूरतों को समझते हुए आरएएस भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का भर्ती केलेण्डर जारी करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं सविस्तार चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार के प्रथम 30 दिवस की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

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