बभनजोत/ गोंडा, अमृत विचार। जिले के बभनजोत ब्लाक में एक ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां अभी तक स्कूल नहीं है। स्कूल न होने से यहां के बच्चों को दो किमी दूर स्थित दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इस समस्या के चलते गांव के अधिकतर बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा बुनियादी शिक्षा से छूट न जाए इसके लिए अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है।
सरकार सर्वे कराकर इन बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराती है। नामांकन के लिए बाकायदा अभियान चलाया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल खोले गए हैं लेकिन जिले के बभनजोत ब्लाक का पिपरा अदाई ऐसा गांव हैं जो शिक्षा की रोशनी से वंचित है।
आजादी के 75 वर्ष बाद भी इस गांव में सरकारी स्कूल नहीं मिल सका है। स्कूल न होने से अधिकतर बच्चों को बुनियादी शिक्षा भी नहीं मयस्सर हो रही है। कुछ बच्चे हैं जो दो किमी दूर दूसरे गांव में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन अधिकतर परिवारों के बच्चे गरीबी और मुफलिसी के कारण स्कूली शिक्षा से दूर हैं। ऐसा नहीं है कि जिस गांव में स्कूल बनाने का प्रयास नहीं हुआ। वर्ष 2016 में तत्कालीन ग्राम प्रधान ने स्कूल निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया था लेकिन यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग के अफसरों ने कूड़ेदान में फेंक दिया।
सड़क किनारे बसा है 10 पिपरा अदाई गांव, 10 हजार है आबादी
पिपरा अदाई गांव सड़क किनारे बसा हुआ है। इस गांव की आबादी 10 हजार के करीब है। गौरा चौकी बाजार से चंद्र दीप घाट और गौरा चौकी बभनान मार्ग पर लोग अधिक बसे हुए हैं। गौरा चौकी बाजार इसी गांव में है। सरकारी स्कूल छोड़कर इस गांव में अन्य सरकारी भवनों की भरमार है। गौरा पुलिस चौकी,पशु चिकित्सालय बभनजोत, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक और यूनानी अस्पताल इसी गांव में है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दो आंगनबाड़ी केंद्र भी गांव में बना है।
ग्रामीण बोले- गांव में बने सरकारी स्कूल तो सुधरे शिक्षा का स्तर
बभनजोत के ग्राम पंचायत पिपरा अदाई में ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय बनाए जाने की मांग की है। गांव के नेबुलाल, रामकुमार, राजू यादव, मोतीलाल बिफई, राहुल अग्रहरि, पंकज अग्रहरि, रामसागर अग्रहरि, विपुल, दीपक, दुर्गा प्रसाद, दुर्गेश प्रसाद, पुष्पा देवी, कुमारी देवी, रुक्मणी, चंद्रा देवी समेत अन्य का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण बच्चों को पठन-पाठन की व्यवस्था लचर है। गरीब परिवारों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। ग्राम प्रधान बनारसी गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में स्कूल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। ग्राम पंचायत में विद्यालय की जमीन भी उपलब्ध है, लेकिन अफसरों की अनदेखी से यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका।
पिपरा अदाई गांव में स्कूल है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जांच करायी जायेगी और अगर सभी मानक पूरे होते हैं तो संबंधित गांव में स्कूल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा...,प्रेमचंद यादव, बीएसए।
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