Bareilly News: औद्योगिक इकाइयों के वाहन पार्किंग के लिए जुलाई में शुरू होगा ट्रक-ले-बाई का निर्माण

बरेली, अमृत विचार। कमिश्नरी सभागार में शुक्रवार को मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए झुमका तिराहे के पास ट्रक-ले-बाई का निर्माण हर हाल में जुलाई तक शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। 

इस संबंध में पीडी एनएचएआई संदीप यादव ने जानकारी दी कि प्रस्ताव पर मुख्यालय ने आपत्तियां लगा दी थीं। उन्होंने कमिश्नर को बताया कि 10 दिन के अंदर स्वीकृति मिलने की संभावना है।

औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में बंडिया रोड नंबर पांच पर नाले के निर्माण की प्रगति काफी सुस्त होने का मुद्दा कमिश्नर के सामने उठाया गया। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। बैठक से बिना बताए गैर हाजिर रहने पर कमिश्नर ने यूपीसीडा के आरएम से स्पष्टीकरण तलब किया है।

अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में मंडल उपायुक्त से उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल कलस्टर्स की स्थापना को 15 दिन में प्रस्ताव देने को कहा है। उप निदेशक पर्यटन की ओर से उद्यमियों को बताया गया कि विभाग ने होटलों का वर्गीकरण कर दिया है, जिसमें पंजीकृत होने के बाद होटल संचालकों को भी औद्योगिक इकाइयों की तरह ही तीन गुना टैक्स नगर निगम को देना होगा, जबकि अभी तक पांच गुना टैक्स होटल इकाइयां दे रही हैं।

कमिश्नर ने कहा कि हाल में लाइन फॉर होटल एंड रिजोर्ट पॉलिसी नीति अपनाई गई है, जिससे पुराने होटल के संचालक भी अब नई पर्यटन नीति का लाभ ले सकेंगे। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र रिछा में बिजली ट्रिपिंग की समस्या उठाई गई। इसपर उन्होंने बिजली अफसरों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला, मुख्य अभियंता विद्युत रण विजय सिंह, उप निदेशक पर्यटन बृजपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रोहित सिंह, पवन अरोड़ा, अजय शुक्ला, राजेश गुप्ता, एसके सिंह, तनुज भसीन, विमल रेवाड़ी आदि उद्यमी मौजूद रहे।

पाइप लाइन वाली इकाइयों को जीबीसी के लिए करें तैयार
संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि मंडल में 1294 एमओयू पर 79502.55 करोड़ निवेश प्रस्तावित है, इसमें मंडल के 540 औद्योगिक इकाइयों के लिए 41068.39 करोड़ का निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। वहीं, 358 इकाइयां पाइप लाइन में है, जिनमें करीब 17409.770 करोड़ रुपये का निवेश होना है। कई नए उद्यमियों ने भी एमओयू साइन किए हैं। चारों जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से बैठकें कराकर समस्याएं निस्तारित कराई जा रही हैं। कमिश्नर ने कहा कि पाइप लाइन वाली इकाइयों की समस्याओं को दूर कर जीबीसी के लिए तैयार करें।

उद्यमियों के साथ जल्द करेंगे टाउनशिप योजना का प्रस्तुतीकरण
बैठक में बीडीए के ईई एपीएन सिंह ने बताया कि प्रस्तावित नाथ धाम एसएसएमई टाउनशिप योजना और मिनी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए डिमांड सर्वे कराया गया था, जिसमें टाउनशिप योजना में 800 से 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए 126 फार्म जमा किए गए हैं। मिनी ट्रांसपोर्ट योजना के डिमांड सर्वे के अनुसार कुल 945 फार्म जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना का प्रस्तुतीकरण जल्द ही उद्यमियों के साथ किया जाएगा।

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