लखनऊ: कर्मचारियों को एक जुट करने में जुटा महासंघ, बड़े संघर्ष के बन रहे आसार

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी संदेश यात्रा जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आरपार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने लगातार संदेश यात्रा जारी कर रखी है। शुक्रवार को कर्मचारी संदेश यात्रा महोबा, आजमगढ़ और नगर पंचायत महराजगंज पहुंची है। इसके अलावा महासंघ के प्रतिनिधियों ने पीलीभीत में भी जाकर कर्मचारियों को जागरुक किया है।

दरअसल, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश व्यापी कर्मचारी संदेश यात्रा
में कानपुर इकाई से महासंघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत मिश्र के नेतृत्व मे महासंघ की टीम नगर पालिका महोबा पहुंची, वहीं गोरखपुर के अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में महासंघ की दूसरी टीम नगरपालिका आजमगढ़ व नगरपंचायत महराजगंज पहुंची और कर्मचारियों से मिलकर चर्चा की। 

बताया जा रहा है कि निकाय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि कर्मचारी संघ ने इसी माह में आंदोलन का ऐलान कर रखा है, लेकिन 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का समय रहते निर्णय कराए जाने का अनुरोध किया। जिस पर मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आंदोलन की तारीख से पहले बैठक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कर्मचारी संघ ने अपना रुख साफ कर रखा है कि यदि 25 अक्टूबर तक बैठक के बाद भी बात नहीं बनी तो आंदोलन निश्चित है। 

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर प्रदेश सरकार व शासन से अनुरोध किया है। जिसमें कर्मचारी महासंघ ने कहा कि समय रहते लम्बित समस्याओं एवं मांगो पर निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश की सभी नगर निगम, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों समेत जलकल जल संस्थानो मे अनिश्चित कालीन कार्यबन्दी होना तय हैं।

प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया है कि कर्मचारियों की कई मांगें हैं। जिनमें मौलिक अधिकार, सेवा संबंधी समस्या, अकेन्द्रियत सेवा नियमावली, दैनिक वेतन,  विनियमतीकरण, पदोन्नति, कैशलेस इलाज व्यवस्था, आऊटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, पद के अनुरूप वेतन,भत्ते, बीमा आदि, खाली पड़े पदो पर नियमित नियुक्ति आदि मांगें शामिल हैं।

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