देहरादून: पेयजल, बिजली और सड़क परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति

देहरादून, अमृत विचार। उत्तराखंड में तीन प्रमुख परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को गति मिल गई है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सौंग बांध परियोजना, कोटेश्वर-ऋषिकेश बिजली लाइन और नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत शिवपुरी-जाजलदेव परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमति (स्टेज-1) प्रदान कर दी है।

सौंग बांध परियोजना के तहत सिंचाई विभाग ने 127.67 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब विभाग को अंतिम अनुमति (स्टेज-2) के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू और क्षतिपूरक वनीकरण जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी।

कोटेश्वर-ऋषिकेश बिजली लाइन के लिए 103 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति भी मिल गई है। यह भूमि देहरादून, टिहरी और नरेंद्र वन प्रभाग के अंतर्गत आती है, जिससे 400 केवी बिजली आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है।

शिवपुरी-जाजलदेव परियोजना के लिए 4.69 हेक्टेयर वन भूमि के लिए भी स्टेज-1 की अनुमति प्राप्त हुई है। प्रमुख वन संरक्षक रंजन मिश्रा ने बताया कि इन योजनाओं के लिए अनुमति मिलने से विकास कार्य में तेजी आएगी।

प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण में समय लगने की धारणा गलत है। यदि प्रयोक्ता एजेंसी समय पर प्रक्रियाएं पूरी करती है, तो भूमि हस्तांतरण में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस मंजूरी से विकास परियोजनाओं को नई दिशा मिलेगी और राज्य में अवसंरचना के विकास में तेजी आएगी।

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