कानपुर में मनमानी करने वाली आशाओं पर कसेगी लगाम: बिना यूनिफार्म अस्पतालों में प्रवेश होगा बंद

कानपुर, अमृत विचार। अब आशा कार्यकर्ता अपने फायदे के लिए सरकारी योजनाओं को पलीता नहीं लगा सकेंगी। अब उन्हें बिना यूनिफार्म के सरकारी अस्पताल में घुसने की अनुमति नहीं होगी। इनकी वजह से जब किसी कोई मरीज योजना से वंचित रह जाता है तो सरकार की छवि धूमिल होती है। इसलिए अपर निदेशक ने आशाओं के लिए यूनिफार्म अनिवार्य की है। 

दरअसल, उर्सला अस्पताल में अक्टूबर माह में कुछ एजेंटों ने एक महिला मरीज से ऑपरेशन के नाम पर 12 हजार रुपये की मांग की थी। आरोप है कि रुपये नहीं देने पर महिला के साथ एजेंटों ने मारपीट की थी। मामले का संज्ञान लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव व अपर निदेशक परिवार कल्याण (कानपुर मंडल) डॉ. संजू अग्रवाल को मामले की जांच व ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के निर्देश दिए थे। 

इसके बाद डॉ. संजू अग्रवाल ने आशाओं को बिना यूनिफार्म के अस्पतालों में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उर्सला, डफरिन, केपीएम व कांशीराम अस्पताल में बिना यूनिफार्म के आशा कार्यकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आशा कार्यकर्ता यूनिफार्म पहनकर ही कार्य करेंगी। आशाओं को साथ में आईकार्ड रखना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को निजी अस्पतालों में भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं ताकि पता चल सके कि किसी प्रकार की कोई गैर सरकारी गतिविधि का संचालन तो आशाएं नहीं कर रहीं हैं। 

ऐसे होता है खेल 

सरकार जनता के लिए कई स्वास्थ्य संबंधित योजना व अभियान का संचालन करती है, जिनमे आशा कार्यकर्ताओं व कई स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम होती है। इनके माध्यम से ही लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस वजह से इनका लोगों से सीधा संपर्क रहता है। 

कुछ आशा सरकारी काम करने के साथ ही कई बड़े अस्पतालों के संपर्क में भी आ जाती हैं और कमीशन के लालच में प्राइवेट अस्पतालों की एजेंट बनकर काम करने लगती हैं। मरीजों को बरगलाकर निजी अस्पतालों में पहुंचा आतीं हैं। कभी-कभी तो सरकारी अस्पताल से ही यह मरीजों को सीधे प्राइवेट अस्पताल भिजवा देती हैं।

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