MVVNL: बिलिंग नहीं कर पाने वाली एजेंसियों, सुपरवाइजरों और रीडरों पर होगी कार्रवाई

राजस्व को लेकर एमडी ने अभियंताओं के भी कसे पेंच

लखनऊ। बिलिंग शत प्रतिशत करने और आईडीएफ, आरडीएफ और हाईवैलुवेबल बिल को खत्म करने के निर्देश मध्यांचल एमडी सूर्यपाल गंगवार की ओर से मध्यांचल के सभी मुख्य, अधीक्षण, अधिशासी अभियंताओं और उपखंड अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही मध्यांचल में कार्यरत एजेंसियों के सुपरवाईजरों और मीटर रीडरों को भी शत प्रतिशत बिलिंग और आईडीएफ समाप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान एमडी ने कहा कि इस बार किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। बिलिंग के आधार पर एजेंसियों, सुपरवाईजरों और रीडरों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से विगत कई महीनों तक बिलिंग में लापरवाही, आईडीएफ में बिल बनने सहित कई और मामले सामने आए। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सभी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

हटाए जाएंगे सुपरवाइजर और मीटर रीडर

मध्यांचल एमडी ने सख्ती भरे अंदाज में कहा कि बिलिंग के कामों के पूरा नहीं होने और नये आईडीएफ की शिकायत आने पर एजेंसियों, सुपरवाइजरों और रीडरों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान यदि उन्हे हटाना भी पड़ा तो हटाया जाएगा। उन्हे कामों से मुक्त कर दिया जाएगा। पहले बहुत चेतावनी और सहूलियत दी जा चुकी है, लेकिन अब नहीं। इसके साथ उन्होंने अभियंताओं को टेबल बिलिंग और आईडीएफ में बिल बनने पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि घर बैठ को बिल बनायेगा तो किसी भी सतर से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मध्यांचल एमडी ने एजेंसियों के सुपरवाइजरों से कहा कि आप लोग एजेंसियों और मध्यांचल के बीच हुए समझौते को एक बार फिर से पढ़ ले, उसी के हिसाब से काम करें। यदि इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो बड़े स्तर बदलाव कर दिया जाएगा। उन्होंने बिलिंग सहित कई अन्य कामों को जिससे विभाग को बेहतर राजस्व मिल सके।

अधीक्षण अभियंताओं को भी चेताया

एमडी ने शत प्रतिशत बिलिंग करने, आईडीएफ समाप्त करने, अब आईडीएफ में बिल नहीं बनने को लेकर अधीक्षण अभियंताओं को चेताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन समीक्षा करूूंगा। समय दिया जा रहा है और लोग भी एजेंसियोंं के साथ टाईअप कर कामों को पूरा करे। इस दौरान लापरवाह अधिकारी और एजेंसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मध्यांचल एमडी ने लेसा सिस गोमती के सेस दो खंड के बिलिंग, आईडीएफ, हाईवैलुवेबल सहित कई और मामलों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को आईडीएफ और हाईवैलुवेबल बिल को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश दिए।