8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, इप्सेफ ने जाहिर की खुशी, कहा- आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जल्द बन सकती है नीति

लखनऊ, अमृत विचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। वैष्णव ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सरकार के इस फैसले पर इप्सेफ ने खुशी जाहिर की है।

दरअसल, इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा, महासचिव प्रेमचंद और उप महासचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई थी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से भी मुलाकात कर अपील की गई थी कि वर्ष 2024 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था तभी 2026 से लागू हो पाएगा। इप्सेफ ने आशा व्यक्त की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी जल्द ही निर्णय कर दिया जाएगा।

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