Kanpur: जिलाधिकारी ने किसानोंं को बताई सरकार की मंशा, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि देने को मनाया

कानपुर, अमृत विचार। औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन देने से पीछे हट रहे बहरामपुर और अरौल गांव के किसानों को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर समझाया। विकास के लिए सरकार की मंशा बताकर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर समेत सात जिलों में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर की योजना बनाई है। इसके तहत आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अरौल में 98.33 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा विकसित होना है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने अरौल के 349 किसानों की 46.30 हेक्टेयर और बहरामपुर गांव के 319 किसानों की 48.79 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की है। 

किसानों को सर्किल रेट से चार गुणा मुआवजा दिया जाना है, इसके बावजूद बिल्हौर तहसील के इन दोनों गांवों के लोग अपनी जमीन देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कुछ जमीन देने पर भूमिहीन होने का हवाला दे रहे हैं तो कुछ सरकार द्वारा तय मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण के लिए उनके आगे आने से सरकार की कानपुर के चहुंमुखी विकास की कल्पना पूरी हो सकेगी।

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