बदायूं: अधिकारियों का रुका वेतन, ई-ऑफिस प्रणाली पर होगा शुरू 

बदायूं, अमृत विचार: सभी विभागों को ई-ऑफिस बनाया जाना है, जिसके निर्देश शासन की ओर से तीन माह पूर्व दिए गए थे। लेकिन अब तक एक भी विभाग ई-ऑफिस में तब्दील नहीं हो सका है। इस पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों के अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। निर्देश दिए गए हैं कि जब तक विभागाध्यक्ष की ओर से ई-ऑफिस होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, तब तक वेतन पर रोक लगी रहेगी। डीएम के आदेश के बाद विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।

शासन की मंशा है कि मैनुअल वर्क के स्थान पर सारा कार्य ऑनलाइन किया जाए। सभी विभागों की फाइलों को ऑनलाइन चलाया जाए। सभी विभागों को ई-ऑफिस बनाने के लिए शासन की ओर से गत वर्ष नवंबर माह के दौरान आदेश जारी किए गए थे। लेकिन कार्य जनवरी माह में शुरू हो सका। इसके लिए अर्थ सांख्यिकी अधिकारी द्वारा सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके बाद भी एक भी विभाग ई-ऑफिस में तब्दील नहीं हो सका।

जबकि डीएम निधि श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार द्वारा विकासपरक योजनाओं की होने वाली बैठकों के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी किए जाते रहे। लेकिन उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था।

विभागाधिकारियों द्वारा ई-ऑफिस की ओर लापरवाही बरते जाने पर बीते दिन मुख्य सचिव द्वारा ली गई बैठक के दौरान नाराजगी व्यक्त की गई। जिस पर डीएम ने कार्रवाई करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी। निर्देश दिए गए हैं कि 20 मार्च तक विभागों को ई-ऑफिस में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसका प्रमाण पत्र मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा।

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